Special Story

विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

ShivJan 21, 20253 min read

रायपुर।     उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजधानी रायपुर के…

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के…

अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया माल्यार्पण

अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया माल्यार्पण

ShivJan 21, 20253 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन की…

January 22, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स की उठाई आवाज

रायपुर।       छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना का 82 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिसमे 20,134 हितग्राही राजधानी रायपुर से है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के बारे में जानकारी मांगी थी।

बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी कि, पीएम स्वनिधि के तहत छत्तीसगढ़ में किन-किन जिलों में लागू की गई है और कितने स्थानीय फेरीवालों को लाभ मिला है। साथ ही योजना के तहत महिला और पुरुष हितग्राहियों का अनुपात और आवंटित राशि कितनी है।

जिसपर गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की जा रही है। इस योजना के तहत ऋण सीधे ऋणदाता संस्थाओं ‌द्वारा संवितरित किए जाते हैं। 24 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसू‌चित जनजाति लाभार्थियों की संख्या 6600 है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 45 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 48 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा योजना को दी गई मंजूरी के अनुसार, दिसंबर 2024 तक योजना के तहत पहली अवधि के ऋणों के लिए 42 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 12 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की तुलना में 24 जुलाई 2024 तक पहली अवधि के ऋणों के लिए 64.78 लाख, दूसरी अवधि के ऋणी के लिए 18.50 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3.24 लाख ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।

स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। जिसके तहत पहले 10 हजार रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका भुगतान करने के बाद दूसरी बार लोन लेने पर 20 हजार और तीसरी बार लोन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाता है। इस योजना के तहत दिए गए लोन पर 7% की दर से सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।