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तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

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रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट 24-25 जनवरी तक, भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए कसी कमर

रायपुर विधानसभा चुनाव की कामयाब ट्रिक बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में भी अपनाने जा रही है। भाजपा इस बार भी प्रत्याशियों की लिस्ट पहले जारी करने वाली है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा सांसद व विधायकों के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की हुई बैठक में दो बड़े फैसले लिये गये हैं। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि 24-25 जनवरी तक महापौर की लिस्ट फाइनल कर जारी कर दी जाये। इसे लेकर पार्टी ने अभी से ही तैयारी के निर्देश दिये हैं।

वहीं एक अन्य फैसले में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि आरक्षण के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन किया जाये। मसलन जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, वहां उसी वर्ग का प्रत्याशी खड़ा किया जाये। दरअसल एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट में दूसरे वर्ग के प्रत्याशी नहीं दिये जाते थे, लेकिन मुश्किल सामान्य वर्ग की सीट के लिए होता था, जहां दूसरी जाति या वर्ग के प्रत्याशी के अलावे महिला को भी प्रत्याशी बना दिया जाता था। लेकिन बैठक में स्पष्ट कहा गया है कि सामान्य वर्ग की सीट में सिर्फ सामान्य वर्ग का ही प्रत्याशी होगा।

वहीं महापौर प्रत्याशी के चयन के लिए अभी से ही पार्टी को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। 24 या 25 जनवरी तक महापौर की लिस्ट फाइनल करने को कहा गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पहले प्रत्याशी घोषित करने का फायदा भाजपा को मिला था, लिहाजा इस बार निकाय चुनाव में भी भाजपा इसी टैक्टिस को आजमा सकती है। ताकि, निकाय चुनाव में प्रत्याशी को तैयारी का भरपूर मौका मिल सके और कहीं अगर डैमेज की स्थिति दिख रही हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके।