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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्व-सहायता समूह…

ग्लोबल स्किल पार्क की सभी सीटें भरी जाएं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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छत्तीसगढ़ का सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल हुआ पेश, लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा- सामाजिक न्याय हर व्यक्ति तक पहुँचा

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ShivApr 9, 20253 min read

रायपुर।   समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने देहरादून में आयोजित…

भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, दोनों पक्ष के सैकड़ों लोग पहुंचे थाने

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ShivApr 9, 20252 min read

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April 10, 2025

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शराब घोटाला: ED की विशेष कोर्ट ने डिस्टलरी को आरोपी बनाने ढेबर की याचिका की स्वीकार, 8 कंपनियों को बनाया आरोपी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में डिस्टलरी (शराब निर्माताओं) को आरोपी बनाए जाने को लेकर आरोपी अनवर ढेबर द्वारा दाखिल याचिका को ED की विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। शराब घोटाले में कथित रूप से संलिप्त डिस्टलरी कंपनियों और उनके संचालकों को भी आरोपी बनाने की मांग की गई है। आरोप है कि इन कंपनियों और फर्मों ने अवैध लेन-देन और गड़बड़ी में भूमिका निभाई, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। 

इन 8 कंपनियों और व्यक्तियों को बनाया गया आरोपी

कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कुल 8 कंपनियों और व्यक्तियों को आरोपी बनाया है, जिनमें कई प्रमुख शराब निर्माता और वितरक शामिल हैं:

  • वेलकम डिस्टिलरीज
  • भाटिया वाइन मर्चेंट्स
  • सीजी डिस्टिलरीज
  • मेसर्स नेक्स्ट जेन
  • दिशिता वेंचर्स
  • ओम साई बेवरेजेज
  • सिद्धार्थ सिंघानिया
  • मेसर्स टॉप सिक्योरिटीज

ACB/EOW की विशेष कोर्ट में 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई

गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा ने ACB/EOW की विशेष कोर्ट में डिस्टलरी को आरोपी बनाने की याचिका दायर की है, जिसपर आगामी 10 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले ने EOW ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है।

क्या है छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला?

छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले का मामला 2023 से चर्चा में है। आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों, शराब व्यापारियों और नेताओं की मिलीभगत से अवैध तरीके से शराब बेची गई और राज्य सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में ACB और EOW लगातार जांच कर रही है, जिसमें कई बड़े नामों की संलिप्तता उजागर हुई है। अब 10 मार्च को अगली सुनवाई में तय होगा कि इन कंपनियों और व्यक्तियों पर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी।