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केपीएस सरोना के विद्यार्थियों ने नीट 2025 में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

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ShivJun 14, 20252 min read

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ShivJun 14, 20253 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तिकरण (Rationalisation) नीति के खिलाफ शिक्षक संगठनों…

कांग्रेस के खिलाफ ED जांच पर बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल, “जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा”

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ShivJun 14, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की…

रेत माफियाओं से टीआई का गठजोड़ आया सामने, SP ने एक्शन लेते हुए किया सस्पेंड

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ShivJun 14, 20252 min read

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रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में चाकूबाजी, तीन युवकों ने पार्किंग स्टाफ पर किया हमला

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ShivJun 14, 20252 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में शनिवार…

June 14, 2025

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जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, शीघ्र अनुबंध पदस्थापना की रखी मांग…

रायपुर। राज्य में एमबीबीएस और पीजी डॉक्टरों की अनुबंध पदस्थापन में हो रही देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के अध्यक्ष डॉ. रेशम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के लगभग 700 एमबीबीएस पासआउट डॉक्टर और 200 पीजी विशेषज्ञ डॉक्टर पिछले 3-4 महीनों से बॉन्ड के तहत अनुबंध पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इससे न केवल युवा चिकित्सकों के करियर पर असर पड़ रहा है, बल्कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं.

एसोसिएशन ने मांग की कि बॉन्ड सेवा की पदस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से प्रारंभ किया जाए, जिससे योग्य डॉक्टरों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार कार्यस्थल मिल सके और वे शीघ्र सेवा में योगदान दे सकें.

प्रमुख मांगें:

  • MBBS एवं PG डॉक्टर्स की शीघ्र अनुबंध पदस्थापना
  • स्थान आवंटन हेतु पारदर्शी काउंसलिंग प्रक्रिया लागू की जाए
  • राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने तत्काल निर्णय लिया जाए

डॉ. रेशम सिंह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग इस विषय को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो सकें.