Special Story

कोल लेवी प्रकरण में नई चार्जशीट, शेल फर्मों से 40 करोड़ की लेयरिंग का खुलासा

कोल लेवी प्रकरण में नई चार्जशीट, शेल फर्मों से 40 करोड़ की लेयरिंग का खुलासा

Shiv Mar 10, 2026 3 min read

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा…

साय कैबिनेट का बड़ा निर्णय, धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक मंजूर

साय कैबिनेट का बड़ा निर्णय, धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक मंजूर

Shiv Mar 10, 2026 3 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित…

केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा…

ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

March 10, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

CM साय को उद्योग मंत्री ने लिखा पत्र, CSR मद को राज्य सरकार के माध्यम से खर्च करने का किया आग्रह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव को उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने CSR मद के व्यय को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से CSR मद का व्यय और निर्माण कार्य को राज्य सरकार द्वारा संपादित करने और केंद्र सरकार से समन्वय बनाने के लिए सीएम साय से आग्रह किया है।

बता दें, छत्तीसगढ़ में अभी CSR राशि के व्यय पर राज्य शासन का अधिकार नहीं है। पिछले विधानसभा सत्र में कई विधायकों ने सीएसआर राशि के व्यय पर सवाल भी लगाए थे।

CSR व्यय की सही जानकारी नहीं मिल पा रही

उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री साय को पत्र में लिखा- पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायकों के माध्यम से उद्योगों के लाभ से सृजित होने वाली सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) मद से होने वाले कार्यों की जानकारी शासन से मांगी गई थी, छत्तीसगढ शासन स्तर पर सीएसआर मद और निर्माण में व्यय करने संबधी किसी भी प्रकार के नियम व अधिकार शामिल नहीं होने के कारण उद्योग विभाग द्वारा न कोई कार्य संपादित किया जा रहा है, और न ही सीएसआर से होने वाले व्यय की समीक्षा व सही जानकारी प्राप्त हो पा रही है।

पर्यावरण के नुकसान की हो सकेगी भरपाई

उन्होंने सीएम साय का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह किया है कि सीएसआर का व्यय शासन स्तर पर किया जाए, तो उद्योगों से प्रभावित लोगों की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि हो पाएगी, साथ ही पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। 

श्रम एवं उद्योग मंत्री देवांगन ने सीएसआर मद से होने वाले व्यय व निर्माण कार्य राज्य शासन से संपादित करने और इस संबंध में स्पष्ट नीति नियम बनाने, भारत शासन से आवश्यक समन्वय करने का आग्रह किया है।

इस प्रयास से मिलेंगे सीएसआर के 1000 करोड़ 

प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक और निजी उपक्रम, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट समेत सभी उद्योग सीएसआर मद के तहत सालाना 1 हजार करोड़ खर्च करते हैं। मंत्री श्री देवांगन का प्रयास है की राज्य शासन के माध्यम से ये राशि खर्च हो ताकि उद्योगों से प्रभावित लोगों के साथ-साथ ज्यादा जरूरतों पर जैसे- स्वास्थ, शिक्षा, कुपोषण, सिंचाई,आधारभूत संरचना पर CSR राशि खर्च हो।