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प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकास के मॉडल पर हो रहा मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकास के मॉडल पर हो रहा मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivApr 3, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रदायगी हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति

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ShivApr 3, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य…

70 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, छिपकली गिरी मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसा, अस्पताल में चल रहा ईलाज

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ShivApr 3, 20251 min read

बलरामपुर। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले…

फार्महाउस में रेड, अवैध शराब तस्करी के बड़े रैकेट का हुआ पर्दाफाश

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ShivApr 3, 20253 min read

डोंगरगढ़।  डोंगरगढ़ में लाखों रुपए की अवैध शराब की खेप…

April 3, 2025

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IMA के अध्यक्ष ने CM साय को लिखा पत्र, MBBS प्रवेश में लाखों के बैंक गारंटी को हटाने की मांग

रायपुर-  MBBS प्रवेश में लाखों के बैंक गारंटी को हटाने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है. इसमें डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य राज्यों में स्पष्ट गाइडलाइन हैं. बैंक गारंटी के कमी के कारण किसी का प्रवेश नहीं रोका जा सकता. लाखों रुपये गारंटी के रूप में देना पड़ता है. 6 साल बाद लौटाया जाता है, जबकि आदेश है एक साल बाद लौटना होता है. इसलिए हमारी मांग है कि बैंक गारंटी नियम को खत्म किया जाए या एक साल बाद बैंक गारंटी वापस किया जाए.

डॉ. राकेश गुप्ता ने आगे पत्र में लिखा है कि, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों की भर्ती के लिए बैंक गारंटी लिया जा रहा है. जो विभिन्न प्रदेशों के हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार लिया जाना उचित नहीं है. संदर्भित हाईकोर्ट के निर्णय और समाचार पत्रों के लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं. इनमें बैंक गारंटी राशि को मेडिकल कॉलेज से वापस करने के लिए निर्देशित किया गया है. हमारी मांग है कि परीक्षण कराकर बैंक गारंटी फीस वापस करवाने के लिए निर्देशित करें. आपके इस जनहित के निर्णय से सैकड़ों छात्र लाभान्वित होंगे और मध्य व निम्न मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत मिल सकेगी.