Special Story

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

Shiv Mar 7, 2026 2 min read

बिलासपुर। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग…

छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और नवाचार से बना रही हैं नई पहचान – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और नवाचार से बना रही हैं नई पहचान – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Shiv Mar 7, 2026 5 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के…

March 8, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

IMA के अध्यक्ष ने CM साय को लिखा पत्र, MBBS प्रवेश में लाखों के बैंक गारंटी को हटाने की मांग

रायपुर-  MBBS प्रवेश में लाखों के बैंक गारंटी को हटाने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है. इसमें डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य राज्यों में स्पष्ट गाइडलाइन हैं. बैंक गारंटी के कमी के कारण किसी का प्रवेश नहीं रोका जा सकता. लाखों रुपये गारंटी के रूप में देना पड़ता है. 6 साल बाद लौटाया जाता है, जबकि आदेश है एक साल बाद लौटना होता है. इसलिए हमारी मांग है कि बैंक गारंटी नियम को खत्म किया जाए या एक साल बाद बैंक गारंटी वापस किया जाए.

डॉ. राकेश गुप्ता ने आगे पत्र में लिखा है कि, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों की भर्ती के लिए बैंक गारंटी लिया जा रहा है. जो विभिन्न प्रदेशों के हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार लिया जाना उचित नहीं है. संदर्भित हाईकोर्ट के निर्णय और समाचार पत्रों के लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं. इनमें बैंक गारंटी राशि को मेडिकल कॉलेज से वापस करने के लिए निर्देशित किया गया है. हमारी मांग है कि परीक्षण कराकर बैंक गारंटी फीस वापस करवाने के लिए निर्देशित करें. आपके इस जनहित के निर्णय से सैकड़ों छात्र लाभान्वित होंगे और मध्य व निम्न मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत मिल सकेगी.