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CGPSC 2023 का रिजल्ट जारी, मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं को दी बधाई

CGPSC 2023 का रिजल्ट जारी, मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं को दी बधाई

ShivNov 28, 20242 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) ने पीएससी 2023…

November 29, 2024

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कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को मिलेगा हर साल 1 लाख रू.,भाजपा सरकार महिलाओं को देती है 1000 रू. कांग्रेस देगी 8333 रू. प्रति माह

रायपुर-    केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस देश के हर वंचित वर्ग के विकास की गारंटी देती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा महिलाओं को 1000 रू. देने की बात करती है। कांग्रेस हर महिला को 8333 रू. महिना देगी। कांग्रेस ने महिलाओं के लिये महालक्ष्मी योजना लागू करने का वायदा किया है। जिससे हर महिला को 1 लाख रू. हर साल देने की गारंटी है। कांग्रेस का मानना है कि देश की उन्नति तभी संभव है जब आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाया जाये। इसलिये कांग्रेस ने मातृशक्ति को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने का बीडा उठाया है।

बैज ने कहा कि कांग्रेस के यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिये मनरेगा कानून बनाया था, तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रू. करने की गारंटी देती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी तथा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आयेगा।

बैज ने कहा कि आज देश का किसान अपने फसल की कीमत के लिये संघर्ष कर रहा। उसे अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये आंदोलन करना पड़ रहा। मोदी सरकार ने किसानों का दमन किया। कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने संसद में कानून बनायेगी तथा स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करेगी।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज देश की बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर है। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिये युवाओं को 5 गारंटी देती है। कांग्रेस 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने हर जिले 5000 करोड़ का स्टार्टअप को बनायेगी। कांग्रेस का शुरू से मानना है कि देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हर वर्ग के नागरिकों की आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले जाये। इसी लिये कांगेस ने किसान न्याय गारंटी, युवा न्याय गारंटी, नारी न्याय गारंटी, श्रमिक न्याय गारंटी तथा हिस्सेदारी न्याय की गारंटी देने का निर्णय लिया है।