केन्द्रीय जेल रायपुर में मानव अधिकार दिवस का हुआ आयोजन

रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशों के तहत 10 दिसंबर 2025 को बलराम प्रसाद वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ने केंद्रीय जेल रायपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल नियमावली एवं उच्चतम व उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बंदियों की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैरक, पेयजल व्यवस्था, पाकशाला और जेल अस्पताल का भी अवलोकन किया। मानव अधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकार— जैसे नि:शुल्क अधिवक्ता का अधिकार, जमानत का अधिकार, अपील दायर करने तथा अन्य कानूनी प्रावधानों— की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में शिक्षा के अधिकार के तहत हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बंदियों तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। न्यायाधीश वर्मा ने सभी बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस दौरान मुख्य रूप से आनंद कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर; अविनाश कुमार दुबे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण; योगेश क्षत्रिय, जेल अधीक्षक तथा जेल प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।