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एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान का तबादला, बनाए गए संयुक्त परिवहन आयुक्त, आदेश जारी…

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ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर. साय सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी यूबीएस चौहान,…

मुकेश चंद्राकर हत्या पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान, कहा- राजनीतिक षड़यंत्र की हो रही है चर्चा

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ShivJan 21, 20252 min read

रायपुर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक…

हादसे पर लगाम लगाने पुलिस का अनोखा तरीका : यमराज और चित्रगुप्त बनकर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी

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ShivJan 21, 20252 min read

खैरागढ़।    जिला मुख्यालय में बढ़ते सड़क हादसों और यातायात…

कार से एक करोड़ से अधिक रकम जब्त, वाहन चेकिंग के दौरान दुर्ग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

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ShivJan 21, 20251 min read

दुर्ग।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव का बिगुल…

January 21, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

जीएसटी में सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का हुआ पुनर्गठन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदस्य के रूप में हुए नामित

रायपुर।   जीएसटी में सुधार के लिए हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं।

नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को बनाया गया है। उड़ीसा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पांच अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

श्री चौधरी को सदस्य बनाए जाने से छत्तीसगढ़ के वित्तीय दृष्टिकोण और अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। वे लगातार राज्य के वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुधार कर रहे हैं, जो इस समिति की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी।

इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून, प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी व्यवस्था सभी राज्यों की आर्थिक स्थितियों और जरूरतों के अनुरूप हो, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।