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“संकल्प से सिद्धि तक” एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण को समर्पित अभियान: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

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ShivJun 7, 20253 min read

रायपुर।  कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति और कश्मीर के प्रति इसके भ्रमित…

नशे में धुत कार चालक ने लोगों को रौंदा, 1 की मौके पर ही मौत, 3 की हालात गंभीर…

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ShivJun 7, 20251 min read

बिलासपुर। तोरवा थाना क्षेत्र के दर्रीघाट के पास एक नशे में…

जशपुर पुलिस ने 48 घंटे में किया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश

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ShivJun 7, 20252 min read

जशपुर। जिले में हाल ही में लगातार हो रही मोटरसाइकिल…

खात्मे की ओर नक्सलवाद : नेशनल पार्क इलाके में 7 माओवादी ढेर, 2 बड़े नक्सली लीडर भी मारे गए

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ShivJun 7, 20252 min read

बीजापुर।  नेशनल पार्क इलाके में लगातार तीसरे दिन नक्सलियों के…

CM साय के क्षेत्र में यातायात नियम तोड़ना पुलिस वालों को पड़ा भारी, 12 अधिकारी-कर्मचारियों का कटा चालान…

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ShivJun 7, 20251 min read

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र जशपुर में यातायात नियमों…

June 7, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

जीएसटी में सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का हुआ पुनर्गठन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदस्य के रूप में हुए नामित

रायपुर।   जीएसटी में सुधार के लिए हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं।

नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को बनाया गया है। उड़ीसा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पांच अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

श्री चौधरी को सदस्य बनाए जाने से छत्तीसगढ़ के वित्तीय दृष्टिकोण और अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। वे लगातार राज्य के वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुधार कर रहे हैं, जो इस समिति की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी।

इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून, प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी व्यवस्था सभी राज्यों की आर्थिक स्थितियों और जरूरतों के अनुरूप हो, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।