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केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा…

ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा –

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

दिल्ली। जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस…

उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार…

प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

March 10, 2026

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जो कहेंगे सच कहेंगे

राज्य के प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 298 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की अनुदान और सहायता राशि स्वीकृत

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। राज्य में सूखा, बाढ, अतिवृष्टि, अग्नि, दुर्घटना, ओलावृष्टि, आधी-तूफान आदि के मामलों में अब तक 298.66 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य के सभी कलेक्टरों को प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय मंत्रालय में स्थापित किया गया है। राज्य स्तर पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी संकलित कर पीड़ितों को प्रदाय की जा रही इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 298 करोड़ 66 लाख 55 हज़ार रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता राशि सभी 33 जिलों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए का प्रावधान के साथ-साथ निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने के लिए 58 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सकरार द्वारा किया गया है।