“सरकार के संज्ञान में है वेतन विसंगति का वादा” सहायक शिक्षक फेडरेशन की वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात

रायपुर।     सहायक शिक्षकों की मांगों पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। सरकार के रूख से सहायक शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गयी है। उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी सहायक शिक्षकों की मांगों से अवगत हैं। सरकार बदलने के बाद से ही सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से लगातार जिलों से लेकर प्रांतीय स्तर तक प्रयास चल रहा है। जिलों और संभाग स्तर पर जहां मंत्रियों से मुलाकात कर वेतन विसंगति के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय स्तर पर भी लगातार सरकार के मंत्रियों से मुलाकात का दौर चल रहा है।

पिछले दिनों बलौदाबाजार में जहां मत्री टंकराम वर्मा से फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, तो वहीं रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर सहायक शिक्षक समग्र फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने मुलाकात की। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि उनकी मांगें सरकार के संज्ञान में हैं और जल्द ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा। दरअसल सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांगें भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल हैं। सरकार बनने के बाद जिस तरह से सरकार एक के बाद किये वादों को पूरा करती जा रही है, उससे सहायक शिक्षकों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गयी है।

प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने ओपी चौधरी को बताया कि पिछली सरकार के 5 सालों तक सहायक शिक्षकों ने संघर्ष किया। आश्वासन और कमेटी बनाने के बाद भी वेतन विसंगति के संदर्भ में पिछली सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। भाजपा ने उस वक्त उनके संघर्षों को देखा है, ऐसे में अब सरकार बदलने के बाद सहायक शिक्षकों की उम्मीदें भाजपा से काफी ज्यादा है। वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि सहायक शिक्षकों की मांगों पर सरकार जरूर विचार करेगी। इस संदर्भ में अधिकारियों से बात कर जरूर निर्णय लिया जायेगा। मुलाकात के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा के अलावे ईश्वर चंद्राकर, सिराज बक्श, राजू टंडन, कोमल प्रसाद साहू, नवीन वर्मा, अजय बंजारे, प्रदीप कुमार ध्रुव मौजूद थे।