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उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार…

प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में अफीम खेती का मामला सामने आया

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने…

रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण…

March 10, 2026

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दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, सीएम साय ने सभी विभागों को दिए निर्देश

रायपुर।   दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों काे अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान इसी महीने 28 अक्टूबर को हो जाएगा. इस संबंध में सीएम विष्णुदेव साय ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं. सीएम ने ट्वीट कर कहा, अधिकारियों-कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व वेतन मिलने से वह धूमधाम से त्यौहार मना सकेंगे. आप सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं.

वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर वित्‍त सचिव मुकेश बंसल ने 22 अक्टूबर आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर, 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत 28 अक्टूबर, 2024 और पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए.

यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी मद (जिससे कार्मिकों को भुगतान किया जाता हो) से किये जाने वाले भुगतान भी दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये ताकि कार्मिकों को मजदूरी / पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान किया जा सकें। राज्य शासन के निगम / मंडल/प्राधिकरण / आयोग / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय / सार्वजनिक उपक्रम/अन्य एजेंसी / संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं.