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महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भयानक आग, फटे सिलेंडर, कई टेंट जलकर हुए खाक

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ShivJan 19, 20252 min read

प्रयागराज।  महाकुंभ मेला क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज सेक्टर-19 कैंप में…

समायोजन के लिए सड़क पर उतरे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक, राजधानी में निकाली आक्रोश रैली…

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ShivJan 19, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का…

कबाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा बड़ा अभियान, 8.57 लाख का कबाड़ जब्त

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ShivJan 19, 20251 min read

बिलासपुर।  छत्तीसगढ के बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह…

कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान, कहा- जनता के हित में और नगर के विकास पर होगा घोषणा पत्र…

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ShivJan 19, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नगरीय निकाय चुनाव में…

विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म, पढ़िये कैबिनेट के सभी बड़े फैसले

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ShivJan 19, 20254 min read

रायपुर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव से पहले साय कैबिनेट…

January 19, 2025

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दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, सीएम साय ने सभी विभागों को दिए निर्देश

रायपुर।   दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों काे अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान इसी महीने 28 अक्टूबर को हो जाएगा. इस संबंध में सीएम विष्णुदेव साय ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं. सीएम ने ट्वीट कर कहा, अधिकारियों-कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व वेतन मिलने से वह धूमधाम से त्यौहार मना सकेंगे. आप सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं.

वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर वित्‍त सचिव मुकेश बंसल ने 22 अक्टूबर आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर, 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत 28 अक्टूबर, 2024 और पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए.

यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी मद (जिससे कार्मिकों को भुगतान किया जाता हो) से किये जाने वाले भुगतान भी दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये ताकि कार्मिकों को मजदूरी / पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान किया जा सकें। राज्य शासन के निगम / मंडल/प्राधिकरण / आयोग / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय / सार्वजनिक उपक्रम/अन्य एजेंसी / संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं.