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छत्तीसगढ़ में 8.95 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी, किसानों को 1575.16 करोड़ रूपए का भुगतान

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November 25, 2024

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सोनिया गांधी के नामांकन में शामिल होंगे पूर्व सीएम, सदन में अपने ही नेताओं को घेर रहे भाजपा विधायक, जानिए भूपेश बघेल ने क्या कहा…

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सोनिया गांधी के नामांकन में शामिल होंगे. दिल्ली दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आज दिल्ली जा रहा हूं और आज हिमाचल भी जाऊंगा. कल राज्यसभा सदस्य के नामांकन में भी रहूंगा. दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र सरकार से उनकी जो मांगे हैं वह पूरी नहीं हो पाई है. सदन में अपने ही नेताओं को भाजपा विधायक घेर रहे. इस पर बघेल ने कहा, अभी नए-नए विधायक बने हैं. मंत्री बने हैं. नियम की जानकारी नहीं है. धीरे-धीरे वह सीख जाएंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी ने 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए देने का वादा किया था.
हमने 5 साल पूरा 2500 से बढ़कर 2640 रुपए दिया. इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दबाव में आकर 3100 रुपए की घोषणा की. जब छत्तीसगढ़ में 3100 दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए. उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने यह करके दिखाया था.

बघेल ने कहा, अब भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की है. बजट में भी देने के लिए शामिल किया है तो यहां 3100 दे रहे हैं. समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं तो पूरे देश में किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए. यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा पूरा समर्थन उन लोगों को है. पूरे देश के किसानों को 3100 धान की कीमत मिलनी चाहिए. इसी प्रकार से दूसरे और भी उत्पाद हैं, उसका भी समर्थन मूल्य देना चाहिए. खरगे और राहुल गांधी ने अंबिकापुर में इसकी घोषणा की है कि जितने भी उत्पाद हैं उसको एमएसपी से खरीदी करेंगे. अब तो कुछ बचता नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर एक राज्य में दे रही है तो पूरे देश में दे.

भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी. इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस एक बार नहीं कई बार विफल रही और कांग्रेस की गारंटी भी विफल रही है. छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है. हम 2500 बोले थे, 2640 हमने दिया. एमएसपी शुरू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था. खरीदी करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया. मध्यप्रदेश के कुछ जगहों पर गेहूं की एमएसपी में खरीदी एफसीआई द्वारा की जाती है वह कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था. पिछले समय आप लोगों ने समझौता किया. माफी भी मांगा, उसके बाद सालभर से कुछ नहीं किया तो आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे.

विधानसभा में भाजपा के विधायक अपने ही पार्टी के नेताओं को घेर रहे है. इस पर भूपेश बघेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में अभी नए-नए विधायक बने हैं. मंत्री बने हैं. नियम की जानकारी नहीं है. धीरे-धीरे वह सीख जाएंगे, लेकिन अभी लगातार घेरते भी जा रहे हैं.
लगातार वह घोषणा करते जा रहे हैं. यह नजीर बनते जा रहा है. जो घोषणा कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद होगी इसी प्रकार से घोषणा करेंगे. भाजपा के मंत्री कार्यालय में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं आम लोगों की शिकायतों को सुनेंगे. इस पर उन्होंने कहा, अच्छी बात है. जनता के बीच रहना चाहिए मंत्रियों को, ताकि जनता की बात समझ जाए.

किसान अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे

पूर्व सीएम बघेल ने कहा, पूरे प्रदेश में किसानों के राशि का भुगतान नहीं हुआ है. बैंक में लिमिट कर दिया गया है. किसान अपना पैसा ही नहीं निकल पा रहे हैं. दरबार लगेगा तो मंत्रियों को उसकी जानकारी होगी. भाजपा हमारी पूरी नकल ही कर रही है. मोदी की गारंटी देख लीजिए पूरी हमारी नकल है. कर्मचारी असंतुष्ट हैं, मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है. मुख्यमंत्री के गृह जिले में वहीं के कर्मचारी उनकी सभा छोड़कर चले गए. डेढ़ मिनट का भाषण है. डेढ़ मिनट में सभा छोड़कर भागना पड़ा. मुख्यमंत्री को यह जितने झूठे वादे किए थे
सत्ता में आने के लिए किस स्तर पर भी जाकर कर्मचारी जनता को जो उन्होंने गुमराह किया था इसका जीता जागता उदाहरण है.

जनता की सुविधाओं को कर रहे अनदेखा

उन्होंने कहा, महतारी वंदन योजना के बारे में जब 70 लाख अपने फार्म भराया तो आपको और फॉर्म भरने की जरूरत क्या है. पहले जिन लोगों ने फॉर्म भरा उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी. ट्रेन लगातार रद्द हो रही है. आपकी सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी भी ट्रेन रद्द हो रही है. यह सारी ट्रेन अडानी के कोयला डुलाने के लिए है. उसके अलावा कुछ नहीं है. 2 साल हो गया. जब से कोरोना हुआ उसके बाद से केवल छत्तीसगढ़ में दर्जनों ट्रेन महीना तक रद्द होती रही. शेड्यूल टाइम में नहीं चलता है. हमने आंदोलन किया, पत्राचार किया, उसके बाद भी केंद्र सरकार को कोई लेना-देना नहीं है. जनता से लगातार वह जनता की सुविधाओं को अनदेखा कर रहे हैं.