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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को जान से मारने की मिली धमकी: थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

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ShivNov 26, 20242 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान…

भोरमदेव शक्कर कारखाना ने गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ का किया भुगतान

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ShivNov 26, 20241 min read

कवर्धा।    भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना ने पेराई सत्र…

मोदी की हर गारंटी पूरा कर रही विष्णु देव साय सरकार – उपमुख्यमंत्री अरुण साव

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ShivNov 26, 20242 min read

रायपुर।  उप मुख्यमंत्री अरुण साव सोमवार को अपने जन्मदिन पर…

November 26, 2024

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जो कहेंगे सच कहेंगे

पूर्व CM भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- आदिवासी सीएम होते हुए जंगल की हो रही कटाई, कानून व्यवस्था हुई जर्जर

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल से शुरू हुए बजट सत्र में कांग्रेस साय सरकार को विभिन्न विषयों पर घेरने की तैयारी कर रही है. जिसके मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत के शंकर नगर स्थित निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत सभी कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेताओं की मौजुदगी में आयोजित इस बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति तय की गई. बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय सरकार पर जमकर निशाना साधा.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान बेचने के लिए प्रदेश के कई किसानों को मौका नहीं मिला. राज्य में आदिवासी सीएम होते हुए भी जंगल की भारी कटाई हो रही है, प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है. कल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में प्रदेश में हो रही नक्सल घटनाओं को लेकर भी चर्चा हुई.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि अमरजीत भगत स्थापित और आदिवासी नेता है. IT की टीम ने उन्हें 5 दिनों तक परेशान किया लेकिन कुछ नहीं निकला। देशभर में केंद्रीय एजेंसियों के बल पर विपक्षी नेताओं को की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.

महतारी वंदन योजना के फॉर्म को लेकर मायूस महिलाओं पर पूर्व सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुपूरक बजट आए दो महीना हो गया है. महतारी वंदन योजना के फॉर्म में अनेक शर्तें रखी गई है. इस योजना के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है सीधे भुगतान होना चाहिए. जब बजट में प्रावधान किए हैं तो मिल क्यों नहीं रहा है. बहुत सारी क्राइटेरिया है अधिकांश लोग कट जाएंगे.