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नशा तस्करों पर पुलिस ने कसा शिंकजा, 18 किलो गांजे के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

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ShivMay 18, 20251 min read

रायपुर।  राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ…

व्यभिचार में रह रही महिला तलाक के बाद पति से नहीं भरण-पोषण की हकदार, हाई कोर्ट का अहम फैसला…

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बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पत्नी के विवाहतेर संबंध व व्यभिचार में…

May 18, 2025

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बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री OP चौधरी की गारंटी, रोजगार और शिक्षा को लेकर दिया मास्टर प्लान…

रायपुर-   छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार अपना पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी अपना पहला मुख्य बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. ओपी चौधरी ने कहा, युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी. युवाओं के लिए नया रायपुर में आईटी हब विकसित करने का प्रवाधान किया गया है. राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की गई है. शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी. नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश में 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, जिसके लिए 148 करोड़ का बजट रखा गया है.

Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा. छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा.

इसके अलावा ओपी चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी. पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा. व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी.

वहीं युवाओं के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख और कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है.