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सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता का हैं सशक्त माध्यम : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMay 1, 20254 min read

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टूरिज्म हट का किया शुभारंभ

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ShivMay 1, 20251 min read

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महतारी वंदन योजना की 15वीं किश्त के तहत 648 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी

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ShivMay 1, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज…

May 2, 2025

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वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया एक लाख 65 हजार एक सौ करोड़ रुपए का बजट, गत वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों से 12 प्रतिशत ज्यादा, जानिए किस विभाग के लिए कितना किया प्रावधान…

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 65 हजार एक सौ करोड़ का बजट पेश किया. यह गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 12 प्रतिशत अधिक है.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने दूसरे बजट में पेश किया, जिसमें कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 76 हजार करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 65 हजार करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 24 हजार एक सौ करोड़ अनुमानित है. राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 54 हजार करोड़ एवं करेत्तर राजस्व 22 हजार करोड़ अनुमानित है.

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिये आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं. इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 11 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है.

व्यय

वहीं व्यय की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 के लिये कुल व्यय 1 लाख 65 हजार करोड़ अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 1 लाख 38 हजार 196 करोड़ एवं पूंजी गत व्यय 26 हजार 341 करोड़ हे अनुमानित है. वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22 हजार 300 करोड़ था. वर्ष 2025-26 में 26 हजार 341 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है.

राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 41 हजार करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1 लाख 38 हजार 196 करोड़ अनुमानित है. अत: वर्ष 2025-26 में कुल 2 हजार 804 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है.

वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 22 हजार 900 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केन्द्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण SCA 4 हजार करोड़ शामिल है. इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 18 हजार 900 करोड़ होगा, जो राज्य के GDP सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है. यह RBI के FRBM सीमा अर्थात् GDP के 3% के भीतर है.

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