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केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा…

ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा –

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

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उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

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प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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March 10, 2026

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दिल्ली से लौटे वित्तमंत्री चौधरी, राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा- राजनीति बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही कांग्रेस

रायपुर। नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसिल मीट में शामिल होने के बाद मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर लौटे. उन्होंने जीएसटी कांउसिल मीट के बारे बताया. इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है. गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है.

मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री चौधरी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. इसमें स्वास्थ्य, बीमा और पर्यटन क्षेत्रों में जीएसटी कटौती पर चर्चा हुई. इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के धान पर कर्ज लेने वाले मसले पर कर्ज लेने के हर एक प्रक्रिया का मीटिंग में ब्योरा दिया. वहीं आरबीआई समेत अन्य बैंकों के नॉर्म्स के तहत कर्ज लेने की बात कही.

बातचीत के दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्ज अपनी जेब भरने लिया था और कोई काम नहीं किया. उन्होंन राहुल गांधी के आरक्षण संबंधित बयानों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है. गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है.

वित्त मंत्री चौधरी कहा कि नीति आयोग के साथ चर्चा हुई और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अब नीति आयोग भी सुझाव देने वाला है.