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अटल निर्माण वर्ष में सुशासन की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 8, 20254 min read

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भाजपा नेत्री ने दिखायी दबंगई, सरेराह किसान को पीटा, जमकर बरसाये लात-घूंसे…

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ShivJun 8, 20251 min read

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मुस्लिम समाज ने दी ईदुल अज़हा की बधाई

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ShivJun 8, 20251 min read

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईआईएम रायपुर परिसर में किया सुशासन वाटिका का शुभारंभ

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ShivJun 8, 20252 min read

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June 8, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

एरियर्स सहित महंगाई भत्ता व कर्मचारियों की मांगों को लेकर CM को फेडरेशन का ज्ञापन, कमल वर्मा बोले, कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने CS को दें त्वरित निर्देश

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार से प्रदेश के कर्मचारियों की बड़ी आस है। भूपेश सरकार ने 5 सालों में कर्मचारियों के आंदोलन-प्रदर्शन के बावजूद मांगों पर ध्यान नहीं दिया, लिहाजा सरकार बदलने के बाद भाजपा से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी है। घोषणा पत्र में भाजपा के किये वादों को याद दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन दिया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों के लंबित DA और एरियर के अलावे कर्मचारियों से किये वादों को पूरा करने का अनुरोध किया है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अभी 46 प्रतिशत मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को अभी 42 प्रतिशत ही DA मिल रहा है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में केंद्र के बराकर DA देने की बात कही थी, जिसे लेकर फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता को एरियर्स के साथ देने की मांग की गयी है।

इसके अलावे कर्मचारियों के एरियर्स को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कमेटी गठित करने, गोपनीय चरित्रावली को आनलाइन करने जैसे कर्मचारियों के मुद्दे को घोषणा पत्र के अनुरूप क्रियान्वयन करने की मांग की गयी है। कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाये।

इस मुद्दे पर फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर हमने अनुरोध किया है कि कर्मचारियों की महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाये। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी।