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कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है और इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसानों, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, मछुआरों, युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टाइन और अमेरिका सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं। इन समझौतों में कुल 38 देश शामिल हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधारों के एजेंडे को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के योगदान के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक विस्तार संभव नहीं है।

पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में जिन लोगों को किसानों का प्रतिनिधि बताया गया है, वे वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने और उनमें भय फैलाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौते में सोयामील और कॉर्न को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि भारत में घरेलू उत्पादन कम होने के कारण हर साल लगभग साढ़े पांच लाख टन सेब का आयात किया जाता है, लेकिन नए समझौते के तहत मौजूदा स्तर से कम आयात की ही अनुमति होगी। साथ ही, न्यूनतम 80 रुपये प्रति किलो के आयात मूल्य पर ही सेब आयात किया जाएगा, जिस पर 25 रुपये प्रति किलो शुल्क लगाया जाएगा।

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितों को लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं और कृषि के साथ-साथ राष्ट्रीय आर्थिक विकास की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।