Special Story

नागरिक संविधान में प्रदत्त अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझें : अरुण साव

नागरिक संविधान में प्रदत्त अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझें : अरुण साव

ShivNov 27, 20242 min read

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधाई कार्य मंत्री…

खाद्य मंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में सतनामी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

खाद्य मंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में सतनामी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

ShivNov 27, 20242 min read

रायपुर।     राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के…

पोटाश बम से घायल नन्हे हाथी का अब राजधानी में होगा इलाज, उप निदेशक वरुण जैन ने कही ये बात…

पोटाश बम से घायल नन्हे हाथी का अब राजधानी में होगा इलाज, उप निदेशक वरुण जैन ने कही ये बात…

ShivNov 27, 20242 min read

गरियाबंद।  छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रिसगांव परिक्षेत्र में पोटाश…

November 27, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

‘मोदी की गारंटी’ पर इंद्रावती भवन के सामने कर्मचारियों ने किया जंगी प्रदर्शन

रायपुर। ‘मोदी की गारंटी’ को अमलीजामा पहनाने की मांग करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों ने इंद्रावती भवन के सामने प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फैडरेशन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए. केवल इंद्रावती भवन के सामने ही नहीं बल्कि 33 जिला और 146 ब्लॉक में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.

इंद्रावती भवन में प्रदेश संयोजक कमल वर्मा और विभागाध्यक्ष कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामसागर कौशले के नेतृत्व में रैली निकालकर मंत्रालय में मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. वहीं रायपुर कलेक्टर कार्यालय में प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया. दुर्ग संभाग में प्रदेश सचिव राजेश चटर्जी, बिलासपुर संभाग में जीआर चंद्रा, सरगुजा संभाग में शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह, बस्तर संभाग में संभाग प्रभारी कैलाश चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के कर्मचारियों मोदी की गारंटी के तहत सरकार बनने पर केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने की घोषणा की गई थी. लंबित डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समयोजित किया जाएगा. फेडरेशन 4 मुद्दों पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो फेडरेशन अगले चरण में राज्यव्यापी प्रभावी हड़ताल-आंदोलन करने बाध्य होगा.