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CGMSC घोटाला : ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 2 आईएएस अफसरों के खिलाफ सरकार से मांगी जांच की अनुमति

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ShivJan 31, 20256 min read

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान में ऐतिहासिक टेम्पल्स और कैसल का किया भ्रमण

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January 31, 2025

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आजादी के 75 वर्षों बाद छिंदौला में पहुंची बिजली, ग्रामीणों ने सीएम साय को गांव आने का भेजा न्योता, मुख्यमंत्री बोले –

रायपुर- छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार सुशासन को ध्येय मानकर लोगों के हित के काम करने में जोर-शोर से जुटी है. इसका परिणाम है कि सरकार के काम का सकारात्मक असर भी दिख रहा है, जिसका उदाहरण है गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड का छिंदौला गांव. यहां रहने वाली विशेष पिछड़ी कमार जनजाति ने आजादी के 75 वर्षों के बाद बिजली की रौशनी के दर्शन किए. गांव के कमार बस्ती में पहली बार बिजली पहुंची है, जिससे ग्रामीण बेहद खुश हैं. इसके लिए ग्रामीणों ने न केवल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया वरन् मीडिया के माध्यम से उन्हें अपने गांव आने का न्योता भी दिया है.

इस विषय पर सीएम साय ने कहा कि – ऐसी खबरें हमारी सरकार के अच्छे कार्यों का प्रमाण है, जिससे आत्मिक संतोष मिलता है. सुशासन को ध्येय मानकर कार्य कर रही हमारी सरकार ने गरियाबंद जिले के छिंदौला गांव में जनमन योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया है, जिससे आजादी के 75 वर्षों बाद गांव के रहवासियों विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोगों को रौशनी देखने को मिली है. ग्रामीण खुश हैं और इससे बड़ी ख़ुशी हमारे लिए क्या हो सकती है. हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है.

लगातार धरना, प्रदर्शन कर थक चुके थे ग्रामीण

गौरतलब है कि मैनपुर तहसील मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दबनई के आश्रित ग्राम छिंदौला में विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोग रहते हैं. ये लोग गांव में बिजली की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर, आवेदन दे कर थक चुके थे, लेकिन प्रदेश में विष्णु देव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनते ही स्वयं मुख्यमंत्री ने इस विषय पर संज्ञान लिया और ग्रामीणों की मांग पर पीएम जनमन योजना के तहत वहां बिजली पहुंचाने के आदेश दिए. आज बिजली पहुंचने पर कमार जनजाति के लोग विष्णु देव साय का बार-बार आभार व्यक्त कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के आदिवासी समाज से होने के कारण गांव के सर्वांगीण विकास की उम्मीद लगाए हैं. साय ने छिंदौला गांव में ग्रामीणों को शेष अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही है.