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बदमाशों का तांडव : कार और अन्य वाहनों को किया आग के हवाले, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

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ShivFeb 24, 20251 min read

बिलासपुर। शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे…

देश-विदेश के निवेशकों और जीआईएस प्रतिभागियों के समक्ष विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की सराहना

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ShivFeb 24, 20251 min read

भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट…

निवेश, उद्योग और व्यापार अब भोपाल की पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 24, 202510 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के साथ चार एमओयू हस्ताक्षरित

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ShivFeb 24, 20253 min read

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में 24 फरवरी को मध्यप्रदेश के…

मध्यप्रदेश: सड़क अधोसंरचना में ऐतिहासिक निवेश, एक लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर

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ShivFeb 24, 20252 min read

भोपाल। राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025 के प्रथम…

सबसे सस्ती बिजली बनाने में मध्यप्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 24, 20254 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश…

February 24, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

डीएमएफ घोटाले पर महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी, 1 करोड़ से अधिक की रकम की फ्रीज…

रायपुर। पीएमएलए के तहत डीएमएफ (जिला खनिज निधि) घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चार स्थानों पर छापेमारी की. दो दिन पूर्व हुई इस कार्रवाई में 1.11 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं. वहीं 76 लाख रुपए नगद बरामद किए गए. 

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने बयान में बताया कि डीएमएफ खननकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित एक ट्रस्ट है जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है. राज्य सरकार के अफसरों और राजनीतिक अधिकारियों की मिलीभगत से डीएमएफ ठेकेदारों द्वारा सरकारी खजाने से पैसे निकालने में शामिल हुए. छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जांच शुरू हुई है.

ईडी की जांच से पता चला कि ठेकेदारों ने अफसरों और राजनीतिक अधिकारियों को भारी मात्रा में कमीशन/अवैध परितोषण का भुगतान किया है, जो अनुबंध मूल्य का 25 फीसदी से 40 फीसदी तक है. रिश्वत के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली नकदी विक्रेताओं द्वारा आवास प्रविष्टियों का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी. प्रवेश प्रदाताओं और उनके संरक्षकों की तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न आपत्तिजनक विवरण, कई फर्जी स्वामित्व इकाई और भारी नकदी मिली.

तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप 76.50 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है. प्रवेश प्रदाता फर्मों से संबंधित 8 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं. इनमें लगभग 35 लाख रुपए डमी फर्मों से संबंधित विभिन्न टिकटें और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं. आगे की जांच जारी है.