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उप मुख्यमंत्री अरुण साव नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ दो दिनों तक करेंगे मंथन

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ShivMay 4, 20253 min read

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण…

जगद्गुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव

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ShivMay 4, 20252 min read

रायपुर।     जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य का जीवन हम सभी के…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया लॉयर्स चेम्बर एवं मल्टीलेवल पार्किंग का शिलान्यास

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ShivMay 4, 20252 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को जबलपुर में…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा सिटीजन ऐप का किया शुभारंभ

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ShivMay 4, 20252 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को नगर पालिक…

May 4, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा लाँच किया गया “ई-संवीक्षा” पोर्टल

रायपुर-    छत्तीसगढ़ राज्य कर (जीएसटी) विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए “ई-संवीक्षा” पोर्टल लाँच किया गया है। यह पोर्टल रजत बंसल, आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ की पहल पर राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर के डायरी कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष द्वारा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत मैदानी कार्यालयों के समुचित अधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 61 एवं धारा 73 और/ अथवा धारा 74 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग आनलाईन की जानी है।

प्रारंभिक चरण में “ई-संवीक्षा” के अंतर्गत “स्क्रूटनी माड्यूल” बनकर तैयार है एवं लाईव किया जा चुका है तथा “एड्जुडिकेशन माड्यूल” तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग की जा सकेगी बल्कि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी आनलाईन होगी और एनालीटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आँकड़ों का राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य के व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियों का निराकरण करने मे भी “ई-संवीक्षा” माड्यूल कारगर साबित होगा।

गौरतलब है कि, राज्य कर आयुक्त के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये थे जिनमें एक ही व्यवसायी की एक ही अवधि के प्रकरण में एक से अधिक अधिकारियों द्वारा अलग-अलग समय पर नोटिस जारी किए गये थे, जिसके बाद आयुक्त द्वारा “ई-संवीक्षा” माड्यूल की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करवाया गया है।