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केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा…

ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा –

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

दिल्ली। जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस…

उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार…

प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

March 10, 2026

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GST विभाग में ई-ऑफिस सेवा शुरू : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया फाइल का ऑनलाइन निपटारा

रायपुर। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत की है. इस नई प्रणाली के तहत वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी ने कल पहली बार विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया.

वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर विभाग में ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन शुरू किया गया है. इस सॉफ्टवेयर आधारित ऑनलाइन प्रणाली के तहत, मंत्रालय की सभी फाइलें अब ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी. ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में सुधार होगा. इस प्रणाली के जरिए लंबित फाइलों की स्थिति को सीधे निगरानी में रखा जा सकेगा, जिससे फाइलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा.

नई प्रणाली से विभागीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और दक्ष हो जाएंगी. अब तक की पुरानी प्रणाली में फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी और फाइलों का त्वरित निपटान संभव होगा. इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और सुशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. साथ ही यह प्रणाली भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी और सरकारी कामकाज में तकनीकी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

मंत्री चौधरी ने इस नई प्रणाली के तहत जीएसटी विभाग का कामकाज ऑनलाइन निपटाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को उन्होंने एक फाइल को ऑनलाइन मंजूरी प्रदान की, जो ई-ऑफिस प्रणाली के शुरू होने के बाद उनके द्वारा निराकृत की गई पहली फाइल है.