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सरकारी नौकरी में EWS के लिए आरक्षण की मांग, हाई कोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में मांगा जवाब…

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ShivMay 25, 20252 min read

बिलासपुर। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शासकीय सेवा में…

गर्भवती महिलाओं के लिए जांच शिविर का आयोजन: उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की हुई पहचान, 2177 महिलाओं ने उठाया लाभ

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ShivMay 25, 20252 min read

बलौदाबाज़ार। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत बलौदाबाज़ार जिले में…

शिक्षक युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा! कलेक्टर तक पहुंचा मामला, DEO, DMC, BEO और BRC को दी चेतावनी

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ShivMay 25, 20253 min read

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में…

May 25, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

सितंबर से रायपुर में चलेंगी ई-सिटी बसें

रायपुर-  रायपुर में सितंबर से ई-सिटी बस चलने लगेंगी। सोमवार को MIC की बैठक में महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि, हमें 100 ई- बसें मिल रही हैं। यह नया  रायपुर में नहीं चलनी चाहिए, सभी बसें रायपुर शहर के लिए मिल रही है वह शहर में ही चलनी चाहिए।

इसके अलावा बैठक में वार्डों के परिसीमन पर डेढ़ घंटे तक चर्चा की गई। मेयर ने कहा कि, चर्चा के बाद निष्कर्ष निकला है कि परिसीमन पर एक मीटिंग होगी जिसमें पक्ष के 7 लोग और विपक्ष के 7 पार्षद को सारा विवरण समझाया जाएगा। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। मुझे लगता है कल या परसों ही इसकी एक बैठक होगी।

जल भराव पर भी हुई चर्चा

मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर में जल भराव की समस्या को लेकर भी चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि हम जल्द ही  रायपुर के प्रभारी मंत्री केंदार कश्यप से मिलकर आपदा प्रबंधन लिए  रायपुर नगर निगम के लिए राशि मांगेंगे। वहीं मेयर ने सिटी बस को लेकर कहा कि, यह इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार की योजना के तहत मिल रही है और इसका टेंडर भी केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है।

इसके अलावा परिसीमन पर कहा कि, राज्य सरकार के 2011 जनगणना को आधार बनाते हुए परिसीमन किया जा रहा है। 2019 में भी परिसीमन का वही आधार था। अब यह पता चल रहा है कि 70 वार्डों में लगभग 14000 प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड में मतदाता रहेंगे।

मेयर इन काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि,  रायपुर नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ी है ना ही  रायपुर नगर निगम महानगर पालिका किया जा रहा है। अगर वार्डों की संख्या बढ़ती या रायपुर नगर निगम को महानगर पालिका घोषित किया जाता तो परिसीमन जायज होता, लेकिन ऐसा नही हो रहा है।

वार्ड की चारों दिशा से सीमाएं जांची जाएगी। वार्ड की जनसंख्या देखी जाएगी। उनमें मकान-दुकान की स्थिति। वहां रहने वाले लोगों की जाति अनुसूचित जाति-जनजाति के आंकड़ों को विभाग को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर वार्ड के मोहल्लों को आस-पास के छोटे वार्ड में जोड़कर उनका वार्ड नंबर बदला जा सकता है।