Special Story

साय सरकार का बड़ा ऐलान, UPSC परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए

साय सरकार का बड़ा ऐलान, UPSC परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए

ShivApr 29, 20251 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के…

चलती कार की छत पर स्टंटबाजी कर रहे थे तीन युवक, पुलिस ने ठोका भारी भरकम जुर्माना

चलती कार की छत पर स्टंटबाजी कर रहे थे तीन युवक, पुलिस ने ठोका भारी भरकम जुर्माना

ShivApr 29, 20251 min read

बिलासपुर।  न्यायधानी बिलासपुर में चलती कार की छत पर बैठकर सिगरेट…

स्कूलों में युक्तियुक्तकरण का शिक्षक संघ ने किया विरोध… आंदोलन की तैयारी

स्कूलों में युक्तियुक्तकरण का शिक्षक संघ ने किया विरोध… आंदोलन की तैयारी

ShivApr 29, 20253 min read

रायपुर।    स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों व…

April 29, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

IPS रजनेश सिंह पर चल रही विभागीय जांच खत्म, राज्य सरकार ने लिया फैसला…

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने IPS रजनेश सिंह के खिलाफ चल रहे विभागीय जांच को समाप्त कर दिया है. भूपेश बघेल के कार्यकाल में उनपर और तात्कालीन डीजी पर गंभीर मामलों में केस दर्ज किए गए थे, जिसपर ACB-EOW ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी. पेश रिपोर्ट के आधार पर अब राज्य सरकार ने IPS रजनेश सिंह पर चल रही विभागीय जांच को खत्म कर दिया है.

क्लोजर रिपोर्ट की प्रमुख बातें

बता दें, साल 2019 में कांग्रेस की सरकार के दौरान तात्कालीन DG मुकेश गुप्ता और IPS रजनेश सिंह पर रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल में सामने आए नान घोटाले में बिना अनुमति फोन टेप करने और दस्तावेज की हेराफेरी करने के आरोप लगे थे. इसके बाद भूपेश सरकार ने दोनों अफसरों को निलंबित करने के साथ ही इनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी थी. इस मामले में एसीबी ने कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि बगैर अनुमति के इंटरसेप्शन का आरोप पूरी तरह निराधार है. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जो भी इंटरसेप्शन हुआ, वह कानूनी और वैध तरीके से किया गया था. इसलिए दोनों FIR को रद्द करने की मांग की थी.

कैट ने निलंबन को ठहराया था गलत

इस पुरे घटनाक्रम के बाद IPS मुकेश गुप्‍ता करीब तीन साल तक सस्पेंड रहे थे. इस दौरान उन्‍होंने अपने सस्पेंशन आदेश को कैट में चुनौती दी थी. जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सितंबर 2022 में उनका निलंबन खत्म कर दिया गया था. उसी महीने 30 सितंबर को ही मुकेश गुप्‍ता रिटायर हो गए थे. वहीं आईपीएस रजनेश सिंह ने भी निलंबन आदेश को कैट में चुनौती दी थी. कैट ने उनके निलंबन को गलत ठहराते हुए बहाल करने का आदेश दिया था. अब राज्य सरकार ने इस मामले में IPS रजनेश सिंह के पर चल रहे विभागीय जांच को खत्म कर दिया है.