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राजधानी में कोरोना मामलों में आई कमी, 10 मरीज हुए ठीक, जानिए अब कितने एक्टिव…

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ShivJun 9, 20252 min read

रायपुर।  राजधानी रायपुर से कोरोना को लेकर राहत की खबर…

प्राचार्य पदोन्नति केस में हाईकोर्ट सख्त: 11 जून को होगी अंतिम सुनवाई, कोर्ट ने दिया एक दिन का समय

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ShivJun 9, 20252 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित प्राचार्य पदोन्नति मामले में आज 9…

फरार गांजा तस्कर गिरफ्तार, राजनांदगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता

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ShivJun 9, 20252 min read

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के…

सेंट्रल जेल की 22 फीट ऊंची दीवार कूदकर फरार हुआ कैदी, सरकंडा से देर रात फिर दबोचा गया

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ShivJun 9, 20251 min read

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर के सेंट्रल जेल में सुरक्षा व्यवस्था की…

गृहमंत्री विजय शर्मा ने ASP सुकमा आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत पर किया नमन

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ShivJun 9, 20251 min read

सुकमा। गृहमंत्री विजय शर्मा ने ASP सुकमा आकाश राव गिरिपुंजे…

June 9, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

महंगाई भत्ता बढ़ा, इन अधिकारियों को एरियर्स के साथ मिलेगा DA, 1 जनवरी 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ता का मिलेगा लाभ, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) के अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बड़ी वृद्धि करते हुए इसे 55 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका भुगतान नकद किया जाएगा। इस आदेश से प्रदेश के उच्च अधिकारियों को वित्तीय राहत मिलने जा रही है, वहीं राज्य के कर्मचारी वर्ग में असंतोष और नाराजगी भी बढ़ती दिख रही है।

सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह वृद्धि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा 2 अप्रैल 2025 को जारी ज्ञापन के अनुरूप लागू की गई है। महंगाई भत्ते की गणना पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित लेवल में आहरित वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

जहां अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को महंगाई भत्ते का लाभ नई दर पर 1 जनवरी 2025 से दिया जा रहा है, वहीं राज्य के कर्मचारी लंबे समय से एरियर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके DA में भी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में यह फैसला उनके साथ भेदभाव जैसा प्रतीत हो रहा है।