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ShivJun 5, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं

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ShivJun 5, 20251 min read

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June 5, 2025

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भाजपा कार्यालय में डीएड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग की

रायपुर।  सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने आज एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही. अभ्यर्थियों ने बताया कि डीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश था. 1299 लोगों को नियुक्ति दी गई. 1316 पदों में नौकरी देना बाकी है. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को बस में भरकर तूता में छोड़ा.

डीएड/डिप्लोमा अभ्यार्थियों का कहना है कि पंचम चरण के कॉउंसलिंग में 2600 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें नॉन डीएड अभ्यर्थी के अलावा कुछ अपात्र लोग भी शामिल थे, जिनके पास डीएड और टी ई टी की डिग्री नहीं थी उन्हें भी केवल 1:1 में बुलाया गया था. दस्तावेज सत्यापन में मात्र 1299 अभ्यर्थी पात्र हुए और 1316 पद रिक्त रह गए, जिसमें अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली है. इसकी वैलिडिटी भी अभी 1 जुलाई 2025 तक बची हुई है.

अभ्यर्थियों का कहना है कि जब अभी भी 1316 पद रिक्त है और भर्ती की वैलिडिटी भी बची है और हम योग्य कैंडिडेट भी बच्चे हैं, भर्ती में मेरिट लिस्ट में भी आए हैं. विभाग रिक्त पदों पर छठवें चरण की काउंसलिंग क्यों प्रारंभ नहीं कर रही है. अभ्यर्थियों ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग कई बार जा चुके हैं लेकिन विभाग से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती और अधिकारियों का कहना कि वह अभी लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आएगी या नहीं. इससे परेशान होकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट की ओर रुख किया. 29 तारीख को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभाग को फटकार लगाई और अगली सूची क्यों जारी नहीं की जा रही है वह पूछा, लेकिन सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था. जज नाराज होकर नोटिस जारी किए और 9 जून को फिर से लिस्टेड करने का आदेश दिए हैं, जिसमें विभाग को लिखित रूप से जवाब भी देना होगा.

बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थी छठवें चरण की काउंसलिंग जल्द प्रारंभ करने की मांग को लेकर रायपुर में कई प्रकार प्रदर्शन कर चुके हैं. बहुत से कैबिनेट मंत्री के साथ विधायकों से भी मिल चुके हैं और सभी तरह से गुहार लगा चुके हैं, जिसमें प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी शामिल है. सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डीएड / डिप्लोमा अभ्यर्थी बड़ी संख्या में रायपुर कैबिनेट मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, उनसे मिलकर अपनी मांगों को रखा.

बता दें कि छत्तीसगढ़ सहायक शिछक भर्ती 2023 का मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि बीएड अभ्यर्थियों की जगह योग्य डीएड अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति की जाए. इसके पश्चात डीएड अभ्यर्थियों की पंचम चरण की कॉउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें लगभग 2615 अभ्यर्थियों को केवल 1:1 में बुलाया गया था, जिसमें नॉन डीएड अभ्यर्थी व अपात्र लोगों को भी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्कूल अलॉट कर दिया गया, जिसके कारण अभी 50% सीटे रिक्त रह गई है. वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या 1316 है. पंचम चरण की कॉउंसलिंग के 2 माह पश्चात भी अब तक विभाग द्वारा इन रिक्त पदों पर 6वीं चरण की लिस्ट जारी नहीं की जा रही है, न हीं किसी प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है. अभ्यर्थी बार बार विभाग जाकर थक चुके हैं. विभाग जाने पर भी अधकारियों द्वारा स्पष्ट और सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है. बस टालमटोल कर बातों को घुमा दिया जा रहा है.

नियमतः विभाग को पंचम चरण की काउंसलिंग पश्चात तत्काल छठवे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी क्योंकि अभी भी भर्ती की वैधता 01-07-2025 तक बची हुई है, लेकिन विभाग नियमों को दरकिनार कर अभ्यर्थियों की मांग को अनदेखा कर रही है. इससे अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं.

अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में 984 पद ऐसे हैं, जिसमें विभाग में आज तक किसी को नियुक्ति ही नहीं दी. उसमें टालमटोल व देरी करते हुए उस पद को अभी नियुक्ति से बाहर रखा है, जिसका मामला भी अभी हाईकोर्ट में चल रहा है. कोर्ट द्वारा इस मामले पर 8-05-2025 को नोटिस भी जारी किया गया है और 15 दिवस के भीतर विभाग से जवाब मांगा गया है. अभ्यर्थियों की मांग है कि 984 रिक्त पदों को भी छठवें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करते हुए जल्द रिक्त पूरे 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाए, जिससे पीड़ित योग्य अभ्यर्थियों को बार-बार विभाग, कोर्ट और नेता मंत्री के चक्कर लगाना न पड़े और जल्द उन्हें अपने हक अधिकार की नौकरी मिले और कोर्ट के आदेश का भी पालन हो सके.