कांग्रेस विधायक दल की बैठक: बजट सत्र में सरकार को घेरने की बनी रणनीति, नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत बोले- मोदी की गारंटी हुई फेल
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल का यह दूसरा बजट पेश हो रहा है। 16 माह पहले छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी की गारंटी का लॉलीपॉप दिखाकर एक साल में वादा पूरे करने का झूठा सपना जनता को दिखाकर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, उसमें से कुछ को पहले बजट में शामिल कर पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, मोदी की गारंटी के अनुरूप भाजपा द्वारा एक भी वादा पूरा अब तक नहीं हुआ।
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज यानी सोमवार, 24 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साय सरकार के दूसरे बजट सत्र की शुरुआत हुई है। वहीं, इस बजट सत्र का समापन 21 मार्च को होगा। इस बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी और तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को बोनस समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तय की गई है।
इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: 18 लाख हितग्राहियों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। हितग्राही को मात्र एक किश्त जारी की गई है। उसके बाद आवास पूर्ण होने पर संपूर्ण राशि देने का आश्वासन विभागीय अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। राशि के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब हितग्राही आवास निर्माण नहीं कर पा रहे।
- महतारी वंदन योजना: मृतक हितग्राहियों के खाते में राशि शासन द्वारा दी जा रही है, जिससे पात्र हितग्राही योजना से वंचित हो रहे हैं। अपात्रों, शासकीय कर्मचारियों एवं फिल्मी कलाकारों को महतारी वंदन का लाभ दिया जा रहा है। योजना प्रारंभ तिथि से प्रदेश के लगभग 30 हजार पात्र हितग्राहियों को आज दिनांक तक एक भी किश्त नहीं मिली है।
- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार: संग्राहक परिवारों को बोनस की ₹4500 प्रति मानक बोरा राशि आज तक नहीं मिल पाई है।
- धान उपार्जन: किसानों से एकमुश्त भुगतान का वादा किया गया था, जिसे अब किश्तों में दिया जा रहा है।
- शिक्षक भर्ती: प्रदेश के स्कूलों में 35 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा बजट में की गई थी, राशि भी स्वीकृत हुई, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी भर्ती का विज्ञापन तक प्रकाशित नहीं किया गया है।
- कानून व्यवस्था: प्रदेश में गैंगवार और राजधानी के पुलिस थानों एवं जेल के सामने दिन-दहाड़े गोलियां चलने जैसी घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध शराब का कॉरिडोर बन गया है।
- महिला सुरक्षा: प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्राओं से अनाचार के मामले गंभीर हैं। आदिवासी कन्या आश्रमों में अध्ययनरत छात्राएं गर्भवती हो रही हैं। महिलाएं एवं बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं।
- निजीकरण का मुद्दा: प्रदेश के जल, जंगल, जमीन और उद्योग-धंधे सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों को बेचने की विधिवत योजना बनाई जा रही है।
गौरतलब है कि ऐसे अनेक जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा में सरकार से जवाब मांगेगी। साथ ही, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद किए जाने का मामला भी जोरशोर से उठाए जाने की संभावना है।
बैठक में उपस्थित प्रमुख नेता
विधायक दल की बैठक में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, विधायक दल सचिव अमित पांडेय, पीसीसी प्रभारी महामंत्री मालकित गैदू, पीसीसी संचार अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी, विधायकगण भोलराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, लखेश्वर बघेल, इंद्रशाह मंडावी, सावित्री मंडावी, विक्रम मंडावी, यशोदा नीलांबर वर्मा, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, संगीता सिन्हा, द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, दिलीप लहरिया, शेषराज हरवंश, बालेश्वर साहू, ब्यास कश्यप, राघवेंद्र सिंह, चतुरी नंद, फूलसिंह राठिया, कविता प्राणलहरे, संदीप साहू, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, हर्षिता स्वामी बघेल उपस्थित रहे।
