कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, ईडी दफ्तर का किया घेराव, पुलिस के साथ झूमाझटकी

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए आज ईडी दफ्तर का घेराव किया. राजधानी रायपुर में आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए.

दोपहर 12 बजे कांग्रेसी पचपेड़ीनाका मार्ग में पुजारी पार्क के पास इकट्ठा हुए. इसी मार्ग पर ही ईडी का कार्यालय है. कार्यालय से करीब 2 सौ मीटर दूर ही कांग्रेसियों को प्रशासन ने धरना की अनुमति दी थी. 12 से लेकर 2.30 बजे तक कांग्रेसियों ने धरना दिया और नुक्कड़ सभा को वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया है.

धरना और संबोधन के बाद कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए ईडी दफ्तर का घेराव करने निकले. इस घेराव में युवाओं का जोश भी दिख रहा था और वरिष्ठ नेताओं का अनुभव भी. क्योंकि युवा नेताओं के साथ दीपक बैज, भूपेश बघेल और डॉ. चरणदास महंत भी शामिल थे. न सिर्फ घेराव के निकले, बल्कि बैरिकेटिंग तोड़ने पुलिस से भी जा भिड़े.

करीब 1 घंटे तक पुलिस और कांग्रेसियों के बीच बहस, धक्का-मुक्की, झूमाझटकी और हंगामा चलता रहा. बड़े नेताओं की मौजूदगी से जोश में दिख रहे युवा कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को कंधे पर उठा लिया. भूपेश बघेल, दीपक बैज और विकास उपाध्याय कार्यकर्ताओं के कंधे पर सवार होकर केंद्र सरकार को ललकारते दिखें. झूमाझटकी और हंगामे के बीच पुलिसवालों का घेरा तोड़कर कई कांग्रेसी दूसरी बेरिकेटिंग तक जा पहुंचे थे. काफी देर बाद कांग्रेसियों का प्रदर्शन प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के साथ समाप्त हुआ.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा ईडी ने देश भर में 5 हजार 422 केस दर्ज किया है. इसमें 300 केस छोड़ दे तो बाकी सभी केस विपक्ष के नेताओं पर दर्ज हैं. विपक्षियों को डरा धमकाकर भाजपा में शामिल कराने का केंद्र सरकार करती है. भाजपा की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. ईडी, सीबीआई, आईटी से कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सबसे बड़ा खुलासा हुआ. कांग्रेस संविधान को बचाने, जनता को जगाने और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी.

नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की है. जेपीसी से जांच कराने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. मेरा तो यह सीधा आरोप है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को बेचना चाहती है. मोदी सरकार की नीति पूरी तरह पूंजीपतियों की नीति है. कांग्रेस ऐसी नीतियों के खिलाफ लड़ती रहेगी.

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दो महीने के भीतर ही मोदी सरकार चार यूटर्न मार चुकी है. क्योंकि सिर्फ मोदी की नहीं देश में एनडीए की सरकार है. मोदी सरकार विपक्ष को दबाकर अब काम नहीं कर पाएगी. संविधान अनुसार शासन व्यवस्था चलेगी और विपक्ष संविधान की रक्षा के लिए हर मोर्चें पर लड़ाई के लिए तैयार है. पूंजीपतियों की नीति पर चलने वाली मोदी सरकार को लेकर बड़ा खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हो चुका है. सवालों के घेरे में अब सेबी जैसी संस्था है. सेबी चीफ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए थे. विपक्ष की मांग जेपीसी जांच की है. लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है.