Special Story

हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को बताया असंवैधानिक, अब बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य

हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को बताया असंवैधानिक, अब बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य

ShivFeb 23, 20252 min read

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में कृषि शिक्षकों की भर्ती को…

नारायणपुर ने रचा इतिहास: नीति आयोग से मिला 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार, नए विकास कार्यों को मिलेगी गति

नारायणपुर ने रचा इतिहास: नीति आयोग से मिला 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार, नए विकास कार्यों को मिलेगी गति

ShivFeb 23, 20251 min read

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला अब विकास की नई मिसाल बन…

कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पर हमला, बाल-बाल बचीं उम्मीदवार

कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पर हमला, बाल-बाल बचीं उम्मीदवार

ShivFeb 23, 20251 min read

कोटा।  न्यायधानी के कोटा क्षेत्र में आज कांग्रेस समर्थित जनपद…

महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षद 27 फरवरी को लेंगे शपथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिगण भी होंगे शामिल…

महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षद 27 फरवरी को लेंगे शपथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिगण भी होंगे शामिल…

ShivFeb 23, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे…

February 23, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

जम्मू-कश्मीर विस से भाजपा विधायकों को मार्शलों के जरिए हटाए जाने पर सीएम साय की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- कांग्रेस के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब…

रायपुर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को धारा 370 को हटाए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे भाजपा विधायकों को मार्शल द्वारा हटाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अशांति बहस करना चाहती है, लेकिन वह कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाली है. 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जब से जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35 ए को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है वहां शांति आई है, और आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, और विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300% का इजाफा हुआ है.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट शत-प्रतिशत बढ़ा है, और आतंकवाद दो-तीन जिलों में सिमट कर रह गया है. केंद्र शासन द्वारा 80,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया, और 56000 करोड़ का निवेश वहां पर आया है. केंद्र द्वारा यह सब धारा 370 और 35 से हटाने के कारण हुआ, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है.

इसी के साथ मुख्यमंत्री साय ने गुरुवार को विधानसभा में धारा 370 के बहाली के पक्ष में प्रस्ताव लाए जाने को ठीक नहीं बताते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा की विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, यह लोकतंत्र की हत्या है. इसको देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है.