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केपीएस सरोना के विद्यार्थियों ने नीट 2025 में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

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ShivJun 14, 20252 min read

रायपुर। कृष्णा पब्लिक स्कूल (केपीएस), सरोना के विद्यार्थियों ने एनटीए…

युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक साझा मंच का बड़ा ऐलान, 16 जून से काली पट्टी लगाकर करेंगे कार्य

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ShivJun 14, 20253 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तिकरण (Rationalisation) नीति के खिलाफ शिक्षक संगठनों…

कांग्रेस के खिलाफ ED जांच पर बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल, “जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा”

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ShivJun 14, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की…

रेत माफियाओं से टीआई का गठजोड़ आया सामने, SP ने एक्शन लेते हुए किया सस्पेंड

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ShivJun 14, 20252 min read

राजनांदगांव। राजनांदगांव में रेत माफियाओं के साथ गठजोड़ रखने वाले…

रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में चाकूबाजी, तीन युवकों ने पार्किंग स्टाफ पर किया हमला

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ShivJun 14, 20252 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में शनिवार…

June 14, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

सीएम साय ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा- यही तो है डबल इंजन की सरकार, फर्क साफ है…

रायपुर। मोदी सरकार ने गुरुवार को नई संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के तौर पर साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए लगभग 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. इस घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 311 करोड़ मिलते थे अब मोदी सरकार में 7 हजार करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है.

सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, “छत्तीसगढ़- 2014 से पहले और 2014 के बाद” 2009 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब रेलवे विकास के लिए ₹311 करोड़ मिलते थे. आज पीएम मोदी की सरकार है. रेलवे विकास के लिए लगभग ₹7000 करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है. फर्क़ साफ़ है.

बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों को संबोधित किया. इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. ये राशि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च किए जाएंगे. जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल है.