Special Story

तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यशाला में पहुंचे CM साय, कहा – पिछली सरकार वोट बैंक के लिए कराती थी धर्मांतरण, बस्तर में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने भाजपा सरकार ने शुरू की है नेल्ला नार योजना

रायपुर।    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के जैनम मानस भवन पहुंचे, जहां जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय कार्यशाला में शामिल हुए. तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का सीएम विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया. कार्यशाला में धर्मांतरण का मुद्दा उठा. वहीं जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने डिलिस्टिंग पर अपनी बात रखी. धर्मान्तरण करने वालों का आरक्षण समाप्त करने की बात भी कही।

जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यशाला में सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है.
पांच सालों में धर्मांतरण जोरो पर था. रिपोर्ट करने वाले के ऊपर कार्यवाही होती थी. जो धर्मांतरण करते थे उन्हें थाने में बिठाकर चाय पिलाई जाती थी. पिछली सरकार में अफसर की शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई. पिछले सरकार धर्मांतरण वोट बैंक के लिए कराती थी. बस्तर के 5 जिले संवेदनशील हैं. यहां जनजाति के लोग ही रहते हैं, यहां मूलभूत सुविधा नहीं है. आज भी उन क्षेत्र के 14 हजार घरों में बिजली नहीं पहुंची है. हमारी सरकार आने के बाद नेल्ला नार योजना शुरू की है।

साय ने कहा, सरकार नक्सलवाद के साथ लड़ रही है. गोली की बात करोगे तो जवाब सरकार देगी और बात करना चाहते है तो सरकार रास्ता निकालेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, पूरे देश में 12 करोड़ जनजाति वर्ग के लोग हैं. लगातार जनजातियों के सुरक्षा में काम कर रहे हैं. वनवासियों आदिवासियों की रक्षा करना जनजाति सुरक्षा मंच का कार्य है. जो व्यवस्था संविधान में एससी वर्ग के लिए है वही एसटी के लिए भी होनी चाहिए. जनजाति लोगों की भी यही मांग है. SC जैसी व्यवस्था ST के लिए भी हो. उन्हें जनजाति होने का लाभ न मिले. धर्मांतरित लोग इसका पुरजोर लाभ उठा रहे हैं. जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार इस पर मांग उठा रही है. इस मामले में 28 लाख जनजाति लोगों ने हस्ताक्षर करके ज्ञापन राष्ट्रपति को पहले भी सौंपा है.

देश की जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस : सीएम

कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार बनेगी..? “न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी” यह कुछ भी कर ले. 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादे किए थे. 5 साल में एक भी काम पूरा नहीं किया. विधानसभा चुनाव में किसी ने विश्वास नहीं किया. कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है. चाहे एक लाख देने की बात कहे चाहे कुछ भी कर ले. एक लाख देने का फॉर्म भरा रहे पैसा कहां से देंगे..? सब कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं हमें प्रवेश कराने में दिक्कत हो रही है.

जितना गाली देंगे उतना हमें फायदा होगा : साय

प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सीएम ने पलटवार किया है. उन्होंन कहा, यह मोदी जी को जितना गाली देंगे उतना ही हमको फायदा है. ये मोदी जी को क्या-क्या नहीं बोले, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, 2014 में नेता प्रतिपक्ष बनने की इनकी औकात नहीं थी. देश की जनता ने यहां तक पहुंचा दिया है. इस बार भी इनकी औकात नहीं रहेगी.

डिलिस्टिंग के लिए कानून बनाने की मांग

सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने कहा, जशपुर बस्तर समेत आदिवासी क्षेत्रों में जमकर धर्मान्तरण हो रहा. नई सरकार आने के बाद धर्मान्तरण में थोड़ी कमी आई है. डिलिस्टिंग के लिए कानून बनाया जाए. नक्सल क्षेत्र में सरकार के काम की तारीफ भी की. पदाधिकारियों ने कहा, नई सरकार ने नक्सलियों को बैकफुट पर जाने मजूबर किया.