Special Story

महुआ से बना रहे थे अवैध शराब, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

महुआ से बना रहे थे अवैध शराब, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

ShivJan 31, 20251 min read

गरियाबंद।   छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकास और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव…

चैंपियंस ट्रॉफी 2025: पाकिस्तान हुआ शर्मसार, टूर्नामेंट से ठीक पहले लगा ये बड़ा झटका!

चैंपियंस ट्रॉफी 2025: पाकिस्तान हुआ शर्मसार, टूर्नामेंट से ठीक पहले लगा ये बड़ा झटका!

ShivJan 31, 20252 min read

स्पोर्ट्स डेस्क।  चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और दुबई…

नक्सल संगठन को बड़ा झटका: 32 लाख के 7 ईनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण…

नक्सल संगठन को बड़ा झटका: 32 लाख के 7 ईनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण…

ShivJan 31, 20253 min read

कांकेर।   छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में आज नक्सल संगठन के…

January 31, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

रायपुर- मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शासन के घोषणा पत्र के अनुसार प्रथम 100 दिनों में पूर्ण होने वाले कार्यो के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने नियद नेल्लानार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित गाइड लाईन के अनुसार बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं से क्षेत्रों के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से लाभांवित किया जाना है। बैठक में शासन के विभागों में आगामी समय में क्रियान्वयन हेतु फ्लेगशिप पूंजीगत परियोजनाओं का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्य सचिव ने शासन के घोषणा पत्र के तहत प्रथम 100 दिनों में पूर्ण होने वाले कार्याे के संबंध विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली। मुख्य सविच ने शासन की महत्वकांक्षी योजना नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लोगों को राज्य शासन की समस्त योजनाओं से लाभांवित करने के लिए अधिकारियों से योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार कर कार्य करने निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में स्कूल भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, उचित मूल्य की दुकान, परिवहन सुविधा, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत के आने वाली योजना, किसान सम्मान निधि, 500 युनिट तक बिजली फ्री, सोलर पंप सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं वहां के निवासियों को उपलब्ध कराई जायेंगी। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रेणु जी. पिल्ले, अपर मुख्य सचिव गृह जेल एवं वन मनोज पिंगुआ मौजूद थे। इसी तरह से बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण, विकास सूचना एवं प्रौद्योगिकी निहारिका बारिक, सचिव लोक निर्माण एवं सामान्य प्रशासन डॉ. कमलप्रीत सिंह एवं सचिव सामान्य प्रशासन डी.डी सिंह मौजूद थे। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., सचिव वित्त अंकित आंनद, सचिव महिला बाल एवं विकास शम्मी आबिदी, सचिव परिवहन एवं समाज कल्याण एस.प्रकाश, सचिव राजस्व भुवनेश यादव, सचिव कौशल विकास डॉ. एस. भारतीदासन सहित जल संसाधन विभाग, वाज्यिक कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामोद्योग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सहकारिता सहित अन्य विभागों के सचिव एवं विशेष सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।