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चुनाव ड्यूटी में टल्ली होकर पहुंचा शिक्षक, कलेक्टर ने की निलंबन की कार्रवाई

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ShivFeb 23, 20251 min read

कांकेर।  मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले…

विजय जुलूस में नारेबाजी करना पड़ा महंगा, पंचायत सचिव निलंबित

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ShivFeb 23, 20251 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला ब्लॉक के तरई गांव में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव…

बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए 3 नाबालिग, मचा हड़कंप

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ShivFeb 23, 20251 min read

अंबिकापुर।   छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा में…

चुनाव ड्यूटी में शराब के नशे में पकड़ाया पुलिसकर्मी, एसपी ने किया सस्पेंड

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ShivFeb 23, 20251 min read

कोरबा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तैनात मतदानकर्मियों के शराब के नशे…

डॉ.दिनेश मिश्र ने चंडीगढ़ में सामाजिक कुरीतियों के  खिलाफ छेड़ा अभियान

डॉ.दिनेश मिश्र ने चंडीगढ़ में सामाजिक कुरीतियों के  खिलाफ छेड़ा अभियान

ShivFeb 23, 20251 min read

रायपुर।  अंधश्रद्धा  निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने पंजाब प्रवास में पंजाब हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ताओं से…

चैंपियंस ट्रॉफी: भारतीय टीम की जीत को लेकर बाबा महाकाल व सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना

चैंपियंस ट्रॉफी: भारतीय टीम की जीत को लेकर बाबा महाकाल व सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना

ShivFeb 23, 20251 min read

उज्जैन। चैम्पियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को पराजित कर भारतीय टीम का…

February 23, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

मुख्यमंत्री साय का एलान, पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को मिलेगी 10 लाख रुपए की सहायता, नाम से पत्रकार भवन का होगा निर्माण…

रायपुर। दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार 10 लाख रुपए की सहायता देगी. इसके साथ मुकेश चंद्राकर के नाम से पत्रकार भवन का निर्माण भी किया जाएगा. इस बात का एलान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलरामपुर जिले के दौर पर रवाना होने से पहले किया.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलरामपुर जिले में तातापानी संक्रांति परब का शुभारंभ करेंगे. बलरामपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है. कोर्ट के आदेशानुसार ही हमने आरक्षण लाए हैं. कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले. अगर विधानसभा में विधेयक पारित नहीं होता तो आरक्षण नहीं मिलता.

कांग्रेस का इतिहास आरक्षण के विरोध का

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में कुल 33 जिले है, जिनमें से 16 अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं. अधिसूचित क्षेत्र के सभी अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे. वहीं 33 में से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. क्या ये कांग्रेस के नेता संविधान को मानते हैं, उन्होंने कभी पढ़ा है? संविधान के तहत ही आरक्षण की प्रक्रिया हुई है. सभी पदों में पर्याप्त आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मिला है. कांग्रेस का इतिहास आरक्षण के विरोध का रहा है.