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जानिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के किस बयान पर भड़के मंत्री ओपी चौधरी

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ShivMay 15, 20252 min read

रायपुर। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज…

क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं रहेगी : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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बहनों के लिए राज्य सरकार के द्वार सदैव हैं खुले : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य…

नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 10 प्रेशर कुकर समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद

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ShivMay 15, 20251 min read

धमतरी। धमतरी के चमेंदा जंगल में जारी नक्सल विरोधी सर्च…

May 16, 2025

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तोड़ा गैंगस्टर अमन साव के विधायक बनने का सपना

रायपुर। झारखंड के गैंगस्टर अमन साव ने छत्तीसगढ़ के साथ-साथ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। लेकिन बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उसकी चुनावी महत्वाकांक्षा को एक और झटका लगा है। अब सभी की नजरें गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हैं, जहां इसी तरह की एक और याचिका पर सुनवाई होगी।

बता दें कि गैंगस्टर अमन साव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने की छूट देने की मांग अमन ने अपनी याचिका में की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अमन की याचिका को खारिज कर दिया है।

25 अक्टूबर है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

झारखंड के बड़कागांव विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई है। झारखंड से रायपुर पहुंचे अमन के वकील हेमंत सिकरवार ने नॉमिनेशन फॉर्म पर अमन साव के सिग्नेचर कराए हैं।

गौरतलब है कि झारखण्ड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू फिलहाल रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। अमन पर रंगदारी वसूलने और राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर कारोबारी पर फायरिंग कराने का आरोप है। इसके लिए उसने गुर्गे भी भेजे थे। इसके अलावा अन्य मामलों में भी रायपुर पुलिस अमन से पूछताछ कर रही है। अमन साहू का 25 को पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। इसके बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई होगी।