Special Story

राज्य में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाना अनिवार्य

राज्य में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाना अनिवार्य

ShivNov 25, 20243 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी…

4 आईपीएस अफसरों का तबादला, इन जिलों के बदले गए एसपी

4 आईपीएस अफसरों का तबादला, इन जिलों के बदले गए एसपी

ShivNov 25, 20241 min read

रायपुर। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के चार…

November 26, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सभी जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की मांग की

नई दिल्ली।    छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के बजट में वृद्धि की मांग के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाने का अनुरोध किया।

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि केंद्र की योजनाएँ समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना, मध्यान भोजन आदि में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 40:60 प्रतिशत है। कई वर्षों से बजट के विभिन्न उपमदों के लिए निर्धारित दर में वृद्धि नहीं किए जाने से राज्य सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। श्री अग्रवाल ने महंगाई को देखते हुये स्कूली बच्चों को निशुल्क प्रदान किये जाने वाले गणवेश की लागत राशि बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही पीएम श्री योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में विकसित हुये शालाओं को बेंचमार्क शालाओं के रूप में चयन का अवसर प्रदान करने व उच्चतर माध्यमिक शाला को बेंचमार्क के रूप में शामिल करने का आग्रह किया। मंत्री श्री अग्रवाल ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत लइका संवार योजना हेतु 2606 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा आरटीई के तहत पूर्व प्राथमिक में प्रवेशित बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ ही योजना की 110.86 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया।


शिक्षा मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। उन्होंने शेष सभी जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने की मांग की। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) का पोर्टल राज्य के लिए दोबारा खुलवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के सभी घटकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश के महाविद्यालय का स्टाफ विधानसभा चुनाव में संलग्न होने के कारण प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर सके। उन्होंने विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये फिर से पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया।


मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास एवं व्यापक प्रचार-प्रसार तथा नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक स्वीकृति की आवश्यकता है। उन्होंने पीएम उषा योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति व आबंटन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। बैठक में ओएसडी टी आर साहू भी उपस्थित थे।