घटिया चावल बांटने का मामला : पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा- राशन दुकानों में जानवरों के खाने लायक भी नहीं वो चावल वितरित किया गया, विधायक गुरु खुशवंत बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई

आरंग। आरंग क्षेत्र के सरकारी राशन दुकानों में गरीबों को घटिया चावल बांटने के मामले में शिकायत के बाद नागरिक आपूर्ति निगम ने स्वीकार किया कि खराब क्वालिटी का चावल वितरित किया गया और जांच के लिए टीम गठित कर दी. लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है. अब इस पर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने भाजपा पर निशाना साधा है. वहीं विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने दोषियों पर एक्शन और चावल को बदले जाने की बात कही है. 

पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं. आरंग क्षेत्र के राशन दुकानों में जो चावल जानवरों के खाने लायक भी नहीं वो चावल बांटा गया है. क्या भाजपा सरकार जनता को जानवरों से भी बदतर समझती है. उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी समय है व्यवस्थाओं को सुधार ले नहीं तो जनता सुधार देगी.

वही आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब का मामले पर कहना है कि इस मामले में सरकार बेहद गंभीर है. लोगों को हमेशा अच्छा चावल ही वितरण होता है. जहां भी शिकायत मिल रही है, वहां जांच की जा रही है, अगर ऐसा हुआ होगा तो दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी और खराब चावल को बदला जाएगा.

नान केंद्र प्रभारी ने स्वीकारी गलती

शिकायत के बाद नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के आरंग केंद्र प्रभारी भरत पुरी गोस्वामी ने आरंग क्षेत्र के राशन दुकानों में खराब चावल वितरण होने की बात को स्वीकार किया था. उन्होंने कहा था कि चावल 2 साल पुराने धान का है. आज से ही नया चावल वितरण किया जा रहा है. अधिकारियों के निर्देश के बाद जहां चावल खराब है, वहां बदला जा रहा है. उन्होंने चावल वितरण होने के समय चावल की गुणवत्ता को नहीं देखने की गलती भी स्वीकार की थी.

जांच टीम को 3 दिन में सौंपनी थी रिपोर्ट  

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने 7 मार्च को पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की, जिसे 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. हालांकि 11 मार्च तक रिपोर्ट नहीं आई है.  

बता दें कि आरंग और खरोरा क्षेत्र के सरकारी राशन दुकानों में बड़ी मात्रा में घटिया चावल का वितरण किया गया. वही आरंग क्षेत्र के नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन आने वाले स्टॉक गोदाम में घटिया चावल आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी चुप थे. इन गोदामों में कई राइस मिलर्स का चावल आता है और चावल की हर बोरी में राइस मिल का टैग लगा होता है. बीते दो माह से क्षेत्र में घटिया चावल बांटने की शिकायत मिल रही थी, उसके बाद भी क्षेत्र के खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के जिम्मेदार अधिकारी घटिया चावल को बांटने से रोक नहीं पाए.

राइस मिल से घटिया चावल को सरकारी राशन दुकानों में खपाने के इस पूरे खेल में विभाग के कई बड़े अधिकारियों के संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, अभी तक मामले में दोषी अधिकारी-कर्मचारी और राइस मिलर्स के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. ऐसे में अधिकारियों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.