Special Story

बस्तर संभाग में 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण, बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

बस्तर संभाग में 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण, बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

ShivJun 2, 20252 min read

रायपुर।   राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम…

काउंसिलिंग की तारीख बदली: शिक्षकों को आधार कार्ड/वोटर आईडी साथ लाना होगा अनिवार्य

काउंसिलिंग की तारीख बदली: शिक्षकों को आधार कार्ड/वोटर आईडी साथ लाना होगा अनिवार्य

ShivJun 2, 20251 min read

रायपुर। युक्तियुक्तकरण की काउंसिलिंग की तिथि में बदलाव किया गया…

रेरा का बड़ा फैसला: प्रमोटर को 28 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश, आवंटी को मिली राहत

रेरा का बड़ा फैसला: प्रमोटर को 28 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश, आवंटी को मिली राहत

ShivJun 2, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट…

कर चोरी करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्यवाही

कर चोरी करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्यवाही

ShivJun 2, 20252 min read

रायपुर। मेसर्स अरिहंत स्टील नारायणपुर जिला नारायणपुर के व्यवसाय स्थल…

June 3, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

साय कैबिनेट बैठक: सरकार ने राइस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त देने का लिया निर्णय, जानिए क्या-क्या लिए गए फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय सरकार ने राईस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त देने का निर्णय लिया है।

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री: मुख्यमंत्री ने फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।

धान और चावल परिवहन की दरों पर निर्णय: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत किया गया।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निर्णय: मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया।

राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।