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विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 – रायपुर नगर दक्षिण के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी प्रारंभ

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ShivNov 22, 20243 min read

रायपुर।  रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर…

बिटकॉइन घोटाले में भूपेश और कांग्रेस नेता अपनी भूमिका पर जनता को दें उत्तर : संजय श्रीवास्तव

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ShivNov 22, 20243 min read

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन…

बस्तर ओलंपिक पर मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान, कहा- अव्यवस्था पर होगी कार्रवाई

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ShivNov 22, 20241 min read

रायपुर। सुकमा में आयोजित बस्तर ओलंपिक में नजर आई अव्यवस्था पर…

शिक्षक ने शादी का झांसा देकर 12 साल तक किया दैहिक शोषण, महिला आयोग ने सुनाया ये फैसला

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ShivNov 22, 20242 min read

रायपुर। राज्य महिला आयोग में आज अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक…

November 22, 2024

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देश में लागू हुआ CAA, मोदी सरकार ने की अधिसूचना जारी, जानिए इससे किसको होगा फायदा

दिल्ली. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है. मोदी सरकार नें भारत में CAA नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है. आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो जाएगा. दरअसल, CAA संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं. अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएए को देश में लागू करने जा रही है.

क्या CAA संवैधानिक है

भारतीय संसद में CAA को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे. राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी.

क्या है CAA

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी. लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.

गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है. जिन 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है, वे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र हैं.