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खैरागढ़।  बच्चों का कर्तव्य केवल परंपराओं तक सीमित नहीं होता,…

परिवहन पोर्टल के द्वारा घर बैठे बनवाएं लायसेंस और कराएं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

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रायपुर।   छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों को दी…

नाला किनारे चल रहा था महुआ शराब कारखाना, पुलिस की दबिश में मिला अवैध शराब का जखीरा

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कोरबा। ऊर्जाधानी में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम ही…

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रायपुर। त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों पर…

April 4, 2025

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छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस सत्र को अहम करार देते हुए कहा कि सरकार के बजट से राज्य के विकास की दिशा तय होगी. 

बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले डॉ. रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने डिजिटल बजट पेश किया था. हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भी नई तकनीक से जुड़कर काम करेगा. छत्तीसगढ़ विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाएगा. इससे सदन का कामकाज सरल होगा. उन्होंने इसके साथ कहा कि छत्तीसगढ़ 2025 में अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरा करने जा रहा है. हमारा प्रयास होगा कि हम नए विधानसभा में प्रवेश कर जाएं.

विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की शुरुआत 5 फरवरी को पूर्वान्ह 11.05 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में 7 और 8 फरवरी को चर्चा होगी. 9 फरवरी को अपरान्हः 12.30 बजे वित्तमंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2024-2025 के आय व्ययक का उपस्थापन करेंगे.

12 और 13 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी. 14 से 26 फरवरी तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. आय-व्ययक की मांगो से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं पारण के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है.

सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, छत्तीसगढ़ राजीम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे. सत्र के लिए 4 फरवरी तक विधायकों से 2335 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तारांकित प्रश्नों की संख्या 1162 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 1173 है.

इसके साथ विधायकों से कुल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 10 सूचनाएं, नियम 139 के अधीन अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए एक सूचना, अशासकीय संकल्प की पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं. बजट सत्र के लिए अभी तक शून्यकाल की 06 सूचनायें एवं याचिका की 10 सूचनायें भी प्राप्त हुई है.