बजट सामान्य चर्चा : वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले – पिछली सरकार ने सरकारी खजाने को अपनी जेब में पहुंचाने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष ने कहा…

रायपुर।  विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा की गई. इस दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पिछले डेढ़ साल से हम मुख्यमंत्री के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं. जनता ने हमें ऐतिहासिक जनादेश दिया है. लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए उप चुनाव में भी ऐतिहासिक जनादेश मिला. स्थानीय निकाय का चुनाव जनता की वास्तविक सोच की अभिव्यक्ति है. निकाय चुनाव में भी जनता का जनादेश हमें मिला है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दस में से दस निकायों में कांग्रेस जीती थी. दस में से दस निकाय उन्होंने जीता था, लेकिन जनता के दो वोट डालने के अधिकार को एक वोट में बदल दिया था. रायपुर में एक व्यक्ति को जीतने के लिए पूरे राज्य के संवैधानिक व्यवस्थाओं को चूर-चूर कर दिया था. यदि वह इसे रिकॉर्ड मानते हैं तो ये रिकॉर्ड उन्हें ही मुबारक.

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि जनता के दो वोट के अधिकार को वापस दिलाएंगे. जनमत संग्रह कराने की हिम्मत विष्णुदेव साय ने की. जनता के दरबार में हम गए. दस के दस निगमों में जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को जिताया है.

उन्होंने कहा, पिछले बार के ‘ज्ञान’ की थीम के बजट में अन्नदाता मूल में था. राजीव गांधी किसान न्याय योजना कांग्रेस चलाती थी. करीब पाँच हज़ार करोड़ का भुगतान किया गया. 2023 में अंतिम भुगतान साढ़े सात हजार करोड़ का किया गया. कांग्रेस सरकार चार किश्तों में किसानों को तड़पा तड़पा कर भुगतान करती थी. हमने एकमुश्त में 13 हजार 130 करोड़ का भुगतान किया है. इसके बाद भी वह किसानों के मसीहा बनने की घोषणा करते हैं. धान खरीदी के माध्यम से 94 हज़ार 915 करोड़ का भुगतान हुआ है. पीएम किसान निधि से दो हज़ार करोड़ का भुगतान हुआ है. गन्ना बोनस के रूप में 125 करोड़ का भुगतान हुआ है. सरकार में आने के सिर्फ 13 दिनों बाद बोनस की बकाया राशि का भुगतान किया है.

ओपी चौधरी ने कहा, हमारी सरकार ने सिर्फ सवा साल में ही किसानों को एक लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया है. आर्थिक सर्वेक्षण में 24-25 में जीडीपी 7.5 फीसदी रहा है. यह राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है. राष्ट्रीय औसत से प्रदेश की विकास दर पहले कमजोर थी. एफ़आरबीएम एक्ट, फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइन है कि कर्ज की सीमा जीडीपी का 25 फ़ीसदी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हम इस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करेंगे. राज्य हित और व्यक्तिगत प्रशस्ति में मैंने राज्य हित को चुना है. रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लोन, लोन के रिपेमेंट के साथ-साथ जो भुगतान लंबित थे उन्हें खत्म करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया था. भविष्य के गड्ढों को पाटने के लिए हमने ये तय किया था.

महतारी वंदन योजना से सशक्त हुई महिलाएं : चौधरी

चौधरी ने कहा, पिछली सरकार के वक्त राज्य पर 34 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त लायबिलिटी थी. इस बुनियाद पर हमें सरकार मिली थी. इसे ख़त्म करने का काम हम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में हम 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं. माताओं और बहनों की जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ में करीब 44 फ़ीसदी माताओं बहनों को लाभ मिल रहा है. झारखंड, कर्नाटक से ज़्यादा राज्य की माताओं और बहनों को हम महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं. किसी भी कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना को लेकर पूछे जाने पर नब्बे फीसदी महिलाएं हाथ खड़े करती हैं. इस योजना से महिला पहले से ज़्यादा सशक्त हुई हैं.

’15 लाख खाते में डालने वाला वीडियो सार्वजनिक करके दिखाएं विपक्ष’

वित्त मंत्री ने आगे कहा, छत्तीसगढ़ सरकार आज कर्मचारियों को 53 फ़ीसदी डीए दे रही है. हिमाचल में 42 फ़ीसदी, कर्नाटक में 45 फ़ीसदी, तेलंगाना में 28 फ़ीसदी, पश्चिम बंगाल में सिर्फ़ 14 फ़ीसदी डीए दिया जा रहा है. खटाखट पार्टी को देश के उन राज्यों की भी चिंता कर लेनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने एंटी इंकम्बेंसी की अवधारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. पंद्रह लाख रुपए खाते में डालने वाला एक भी वीडियो विपक्ष सार्वजनिक कर दे. लोकतंत्र में इसका जवाब जनता जनार्दन ने एक बार नहीं तीन बार देकर जवाब दे दिया है. जिस तरह से राहुल गांधी कहते थे कि खटाखट पेमेंट होगा फिर कर्नाटक में क्यों गृहलक्ष्मी योजना का पेमेंट नहीं किया जा रहा है. हमारी सरकार सारे वित्तीय नॉर्म्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है.

सुशासन के रास्ते ही हम आर्थिक प्रगति कर रहे : वित्त मंत्री

चौधरी ने आगे कहा, पिछली सरकार विशेष सर्किल से चलता था. सरकारी ख़ज़ाने को अपनी जेब में पहुँचाने का काम किया जाता था. हमारी सरकार सुशासन पर भरोसा करती है. सुशासन के रास्ते ही हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं. पंजीयन पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी में 12 फीसदी के टैक्स को हमने समाप्त किया है. परिवहन में आय बढ़ रही है. जीएसटी कलेक्शन में हम देश में तीसरे स्थान पर हैं. हमने 35 फ़ीसदी का लक्ष्य रखा था. गोल्फ को लेकर नेता प्रतिपक्ष टिप्पणी कर रहे थे. बहुत से देश ऐसे हैं, जहाँ गोल्फ नहीं होता है, वहां इन्वेस्ट नहीं आता है. छत्तीसगढ़ को परसेप्शन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. किसी अर्थव्यवस्था में ये बाधक होता है. अपनी राजधानी को राष्ट्रीय नक्शे पर लाने का प्रयास है. वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष उपहास कर रहे थे. अमीर पैसा कमाता है और उसे खर्च कर उस राशि को नीचे तक पहुंचाता है तो गरीबों को फायदा होता है. सरकार में ऐसे प्रयासों पर विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए.

धान खरीदी के सवाल पर चौधरी ने दिया ये जवाब

धान खरीदी पर ओपी चौधरी ने कहा, धान ख़रीदी को लेकर विपक्ष अड़ंगा लगाने का आरोप लगा रही थी. दो साल के अंदर 24 लाख मीट्रिक टन का कोटा बढ़ाकर 61 लाख किया गया था. पिछली सरकार में धान ख़रीदी हो पाई थी तो उसका क्रेडिट केंद्र सरकार को दिया जाना चाहिए. राजीव किसान न्याय योजना का पैसा राज्य देती रही. फिर भी 61 लाख मीट्रिक टन केंद्र लेता रहा. सेंट्रल पूल में अधिकांश चावल जाता रहा. पिछले साल हमारी सरकार ने एक करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान की ख़रीदी की थी. इस साल एक करोड़ 49 लाख मीट्रिक टन धान की ख़रीदी की गई है. किसानों को इसका एकमुश्त भुगतान कर दिया गया है. बारह हजार करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई. जो लोग हजार बारह सौ करोड़ किसानों को देते थे उन्हें क्या मालूम कि एक दिन में बारह हजार करोड़ कैसे जाता है.

शेयर मार्केट पर खुली चर्चा के लिए वित्त मंत्री ने दी चुनौती

नक्सलवाद को लेकर विपक्ष ने टिप्पणी की. इस पर मंत्री चौधरी ने कहा, बस्तर में नक्सल हमले में जवानों की शहादत की ख़बर मिलने के बाद भी असम में पूर्व मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे थे. बस्तर में बीते एक साल में बड़ी तादात में नक्सली मारे गए हैं. आज बस्तर में होमियोपैथी कालेज, मेडिकल कालेज शुरू हो रहा है. पर्यटन बढ़ रहा है. इसी कार्यकाल में हम बस्तर का नया अध्याय लिखेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री शेयर मार्केट की बात कह रहे थे. उन्होंने कहा कि देश के 93 लाख करोड़ रुपए डूब गए. शेयर मार्केट पर खुली चर्चा करने के लिए मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं. दुनिया में हम पांचवे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं. मोदी जी के कार्यकाल में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं. अर्थव्यवस्था में हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं. कोविड में निफ्टी का स्तर सात हज़ार 611 से बढ़कर 26 हज़ार को पार किया था. आज निफ्टी 22 हज़ार पर खड़ी है. कोविड काल से लेकर पाँच साल में कितना पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बनाया है उन्हें ये जाकर देखना चाहिए.

उन्होंने कहा, भारत की बैंकिंग व्यवस्था ने 2008 तक 61 वर्षों में 1600 करोड़ का लोन दिया था. यूपीए के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ का लोन दे दिया गया था. 1947 के बाद कहां गई थी कंपाउंडिंग कि देश के सोने को गिरवी रखने की नौबत आ गई थी. हमने तब जो पॉलिसी अपनाई थी कैसे देश पैथेटिक स्थिति में पहुंच गई थी. नरसिम्हा राव की सरकार में मेजर रिफोर्स हुआ था. विपक्ष के नेता रहे लेकिन मैं उनकी तारीफ़ करुंगा. देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने अपना पायोनियर एफोर्ट लगाया.

छत्तीसगढ़ को नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे : ओपी चौधरी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, इस बजट का हमारा मूल थीम ‘ गति’ है. आर्थिक विकास से हम गरीब कल्याण की योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं. हमने लक्ष्य रखा है. एक लाख हेक्टेयर नए कृषि भूमि को हम सिंचित करेंगे. 700 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री सब्सिडी पिछली सरकार में पेंडिग थी. सवा साल की सरकार में हमने इसे पूरा करने का काम किया है. नया रायपुर में मेडिसिटी, एडूसिटी की स्थापना करने जा रहे हैं. फिजियोथेरेपी के छह नए सेंटर, बीस नर्सिंग कालेज खोल रहे हैं. हमने प्रयास किया है कि इस बजट के ज़रिए हम छत्तीसगढ़ को नई दिशा की ओर लेकर जाएं. बजट हाथों से लिखना अलग बात नहीं है. मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में उकेरना चाहता था.

शिक्षा व्यवस्था पर चरणदास महंत ने उठाया सवाल

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, आपके आसपास के लोग प्रेम की भाषा नहीं जानते नफ़रत की भाषा जानते हैं. पिछली सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है. वित्त मंत्री को ये कहने का नैतिक अधिकार नहीं है. पिछले एक साल में क्या विकसित किया है. एक बड़े संस्थान का नाम बता दें जिसे आपने विकसित किया है. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला गया, जिसमें आज तक पंद्रह सौ से ज्यादा छात्र आए क्या? हमारी सरकार में जो कुलपति बिठाया उसमें भी संघ के आदमी को ले आया. पिछले 25 वर्ष में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सीपेट ये सब आपने बनाया? देश में कितने संस्थानों को आपने बेचा है और कितने संस्थानों को बेचेंगे इसकी सूची बन गई होगी तो बताइयेगा.

‘कब होगी 33 हजार शिक्षक भर्ती, तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया क्या’

महंत ने कहा, ज्ञान में पहले आपने गरीब लिया. छत्तीसगढ़ में किसे गरीब मानते हैं? गांव में बसे ग्रामीण या शहरों में रहने वाले मजदूर. इन गरीबों के लिए आपने किया क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2023-24 में जीरो दिखा दिया, लेकिन 2024-25 में सिर्फ छह बने हैं. तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी. क्या बोनस दिया गया? युवाओं के लिए आपने क्या किया. कितनी भर्ती निकाली ? कितनी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई? राजनांदगांव में पुलिस भर्ती में धांधली हुई? बृजमोहन अग्रवाल मंत्री थे उन्होंने इसी सदन में कहा था कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे. उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती होगी. वित्त से इसकी स्वीकृति हो गई है. अब तक भर्ती नहीं हुई.

‘सक्षम अधिकारी होते हुए भी सुशासन लाने NGO की जरूरत पड़ रही’

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पिछले एक साल में राज्य में बलात्कार के तीन हजार मामले दर्ज हुए हैं. रायपुर, बिलासपुर और कोरबा पहले तीन नम्बर पर है. क्या एनजीओ के लोग आकर सिखायेंगे कि किस तरह से योजनाएं बनेंगी? मुख्य सचिव के साथ-साथ सात आईएएस ऑफिसर हैं, जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है. मुख्य सचिव समेत 34 आईएएस अधिकारी एमटेक, बीटेक जैसी डिग्री प्राप्त की है. तीन आईएएस अधिकारी यूएसए से डिग्री लेकर आए हैं. इतने सक्षम अधिकारी होते हुए भी सुशासन लाने के लिए एनजीओ की जरूरत पड़ रही है.

महाकुंभ में बने पवेलियन का मांगा हिसाब

चरणदास महंत ने आगे कहा, डीएमएफ में बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा का काम रायगढ़ वाले आकर कर रहे हैं. भूपेश के जमाने में दुर्ग-रायपुर वाले करते थे. पुराने पाप के रूप में स्काई वाक खड़ा है. यहां मेट्रो ट्रेन का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं. मैंने सुना है कि आप लोगों ने 31 व्यापारियों के नाम छांटे हैं कि आओ यहां निवेश करो. इन लोगों को चिट्ठी लिखी जा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि हिंदू कोई मजहब नहीं एक पद्धति है. आप यही कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में नहीं नहाएगा वह हिंदू नहीं है. मोहन भागवत भी नहाने नहीं गए थे. उनसे पूछिएगा कि क्या वह हिंदू हैं ? महाकुंभ में पवेलियन बना दिया. पवेलियन बनाने वाले को ही 25 करोड़ रुपए दे दिए. पवेलियन में कितने लोग गए इसका हिसाब दीजिएगा. रामलला दर्शन योजना बना दी गई. यहां राम वन पथ गमन से क्या आपत्ति है. चंदखुरी में प्रभु राम की मूर्ति पर सवाल है तो नाम लिख दो.

महतारी वंदन योजना, गोल्फ कोर्स पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल

उन्होंने कहा, 12 नर्सिंग कालेज खोल रहे हैं, लेकिन केंद्र ने कहा है कि जहां-जहां मेडिकल कालेज हैं वहां बहन नर्सिंग कालेज खोले जाए. ट्रांसफ़ॉर्मर डिपो में बड़ी आग लगी थी. इतने महीने बीत गए. एक फायर फ़ाइटर आया क्या? नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के लिए गोल्फ कोर्स बन रहा है. मैं पूछना चाहता हूं कि नब्बे विधायकों में एक भी विधायक है जिसे गोल्फ खेलना आता है? ये अमीरों को सुविधा देने के लिए बनाया जा रहा है या गरीबों के लिए बन रहा है. महतारी वंदन योजना के लिए 84 सौ करोड़ रुपए लगना है, लेकिन बजट में 55 सौ करोड़ रुपए का ही प्रावधान रखा गया है. क्या कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।