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प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकास के मॉडल पर हो रहा मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 3, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रदायगी हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति

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ShivApr 3, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य…

70 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, छिपकली गिरी मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसा, अस्पताल में चल रहा ईलाज

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ShivApr 3, 20251 min read

बलरामपुर। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले…

फार्महाउस में रेड, अवैध शराब तस्करी के बड़े रैकेट का हुआ पर्दाफाश

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ShivApr 3, 20253 min read

डोंगरगढ़।  डोंगरगढ़ में लाखों रुपए की अवैध शराब की खेप…

April 3, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ में भाजपा चलाएगी संविधान गौरव अभियान, भाजपा नेताओं ने कहा – आरक्षण विरोधी है कांग्रेस का DNA, लोगों को बताएंगे बाबा साहेब के काम

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में भाजपा संविधान गौरव अभियान चलाएगी. इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा नेता नवीन मार्कण्डेय सहित अन्य भाजपा नेताओं ने प्रेस कान्फ्रेंस की. संविधान गौरव अभियान के छत्तीसगढ़ प्रभारी पासवान ने कहा, कांग्रेस के लोग संविधान को अपनी ठेकेदारी समझते हैं. कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया. भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा उनको और उनकी स्मृतियों को सम्मान देने का काम किया है.

उन्होंने कहा, संविधान गौरव अभियान 26 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर के काम और उनकी बातों को लेकर लोगों के पास जाएंगे. कांग्रेस के भ्रम फैलाने के रवैये को भी लोगों को बताएंगे.

भाजपा नेताओं ने कहा, राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा था कि वह ‘आरक्षण हटा देंगे.” ये वही धुन है, जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है. कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की. कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।