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तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

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रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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बीजेपी सहयोग केंद्र : अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी हटाने की मांग, राजस्व मंत्री बोले- जल्द होगा मामले का निराकरण

रायपुर- बीजेपी के सहयोग केंद्र के तीसरे दिन खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी. बीजेपी कार्यालय में सैंकड़ों लोग अपनी समस्याएं को लेकर पहुंचे थे. सभी की समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया.

बातचीत में मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि पहले रेवेन्यू की समस्या रहती थी, लेकिन अब इसकी कोई समस्या नहीं है. उन्होंने बताया कि लोग अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉलोनी को हटाने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे थे, जिन्हे जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.

खिलाड़ियों के खेल अलंकरण की मांग को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि यह फाइनल हो गया है, सीएम से समय लेना है, पूरी तरह तैयारी है. सीएम से मेरी चर्चा भी हो गई है. मुख्यमंत्री विधानसभा की व्यस्तता के कारण अभी समय नहीं दे पा रहे हैं. यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है. कांग्रेस सरकार ने जिस योजना को बंद कर दिया था उसे शुरू करेंगे. खिलाड़ियों को उनका हक और अधिकार देना है.

तहसील कार्यालय में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर चक्कर काट रहे लोगों की समस्याओं को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग में बहुत कुछ नया निर्देश जारी करने का विचार कर रहे हैं. विवादित प्रकरण का निपटारा जल्द से जल्द हो, 3 महीने को कटौती करके 45 दिन में करें और विवादित मामले को 90 दिन अगर इस अवधि में नामांतरण सीमांकन का ना हो तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, यहां तक की निलंबन की बात पर पहले चर्चा करेंगे.

जमीन कब्जे और पटवारी के लापरवाही की शिकायतों को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, सहमति लेंगे उसके बाद ही उसमें निर्देश जारी करेंगे. जितने आवेदन आए हैं उन सभी आवेदन में मार्क कर दिए हैं., सभी संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे और समस्याओं का तुरंत निराकरण करेंगे.