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केपीएस सरोना के विद्यार्थियों ने नीट 2025 में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

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ShivJun 14, 20252 min read

रायपुर। कृष्णा पब्लिक स्कूल (केपीएस), सरोना के विद्यार्थियों ने एनटीए…

युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक साझा मंच का बड़ा ऐलान, 16 जून से काली पट्टी लगाकर करेंगे कार्य

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ShivJun 14, 20253 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तिकरण (Rationalisation) नीति के खिलाफ शिक्षक संगठनों…

कांग्रेस के खिलाफ ED जांच पर बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल, “जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा”

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ShivJun 14, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की…

रेत माफियाओं से टीआई का गठजोड़ आया सामने, SP ने एक्शन लेते हुए किया सस्पेंड

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ShivJun 14, 20252 min read

राजनांदगांव। राजनांदगांव में रेत माफियाओं के साथ गठजोड़ रखने वाले…

रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में चाकूबाजी, तीन युवकों ने पार्किंग स्टाफ पर किया हमला

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ShivJun 14, 20252 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में शनिवार…

June 14, 2025

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बीजेपी सहयोग केंद्र : अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी हटाने की मांग, राजस्व मंत्री बोले- जल्द होगा मामले का निराकरण

रायपुर- बीजेपी के सहयोग केंद्र के तीसरे दिन खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी. बीजेपी कार्यालय में सैंकड़ों लोग अपनी समस्याएं को लेकर पहुंचे थे. सभी की समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया.

बातचीत में मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि पहले रेवेन्यू की समस्या रहती थी, लेकिन अब इसकी कोई समस्या नहीं है. उन्होंने बताया कि लोग अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉलोनी को हटाने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे थे, जिन्हे जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.

खिलाड़ियों के खेल अलंकरण की मांग को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि यह फाइनल हो गया है, सीएम से समय लेना है, पूरी तरह तैयारी है. सीएम से मेरी चर्चा भी हो गई है. मुख्यमंत्री विधानसभा की व्यस्तता के कारण अभी समय नहीं दे पा रहे हैं. यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है. कांग्रेस सरकार ने जिस योजना को बंद कर दिया था उसे शुरू करेंगे. खिलाड़ियों को उनका हक और अधिकार देना है.

तहसील कार्यालय में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर चक्कर काट रहे लोगों की समस्याओं को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग में बहुत कुछ नया निर्देश जारी करने का विचार कर रहे हैं. विवादित प्रकरण का निपटारा जल्द से जल्द हो, 3 महीने को कटौती करके 45 दिन में करें और विवादित मामले को 90 दिन अगर इस अवधि में नामांतरण सीमांकन का ना हो तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, यहां तक की निलंबन की बात पर पहले चर्चा करेंगे.

जमीन कब्जे और पटवारी के लापरवाही की शिकायतों को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, सहमति लेंगे उसके बाद ही उसमें निर्देश जारी करेंगे. जितने आवेदन आए हैं उन सभी आवेदन में मार्क कर दिए हैं., सभी संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे और समस्याओं का तुरंत निराकरण करेंगे.