Special Story

बड़ी खबर: भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ सीजफायर, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

बड़ी खबर: भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ सीजफायर, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

ShivMay 10, 20251 min read

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पाकिस्तान के…

केंद्र ने सभी राज्यों में जारी की गाइडलाइंस, CM साय बोले- प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार…

केंद्र ने सभी राज्यों में जारी की गाइडलाइंस, CM साय बोले- प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार…

ShivMay 10, 20252 min read

रायपुर। भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों…

मेधावी छात्र-छात्राओं ने रायपुर उत्तर का बढ़ाया मान – पुरन्दर मिश्रा

मेधावी छात्र-छात्राओं ने रायपुर उत्तर का बढ़ाया मान – पुरन्दर मिश्रा

ShivMay 10, 20253 min read

रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा की मेहनत…

May 10, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का उद्योग मंत्री से सवाल- ‘कितनी कंपनियों के साथ किया MOU, कितना किया निरस्त, कितनों को मिला रोजगार’

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न कंपनियों से हुए एमओयू पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किया. उन्होंने पूछा कि कितनी कंपनियों के साथ एमओयू किए गए, और इनमें से कितने निरस्त कर दिए गए. उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 के दौरान 218 एमओयू किए गए, जिनमें से जमीन पर कोई काम नजर नहीं आने पर 26 एमओयू निरस्त किए गए. 

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांकन से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किन-किन उद्योग-कंपनियों के साथ कब-कब और कितनी राशि का एमओयू किया. इनमें से कितनी राज्य, देश अथवा विदेश की कंपनियां हैं. इनमें से कितने एमओयू को निरस्त किया गया है.

इसके साथ ही इन कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए किस जिले में कितनी शासकीय अथवा निजी भूमि आबंटित की गई. इनमें से कितनी कंपनियों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, और कितनी कंपनियों ने कार्य प्रारंभ नहीं किया है. इसके साथ ही कितने रोजगार के पद सृजित किए जाने थे, और छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न उद्योग कंपनियों के साथ कुल 218 एमओयू निष्पादित किए गए हैं, जिनमें कुल प्रस्तावित पूंजी निवेश राशि 1,27,922.54 करोड़ रुपए है.

निष्पादित एमओयू में से 162 राज्य के, 54 राष्ट्रीय तथा 02 विदेशी कंपनियां है. वहीं इस अवधि के कुल 26 एमओयू निवेशकों के अनुरोध पर अथवा समयावधि में कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाने के कारण निरस्त किए गए हैं. इन 218 कंपनियों में से कुल 34 कंपनियों को औद्योगिक प्रयोजन के लिए कुल रकबा 702.236 हेक्टेयर भूमि लैंड बैंक से सीएसआईडीसी लिमिटेड द्वारा आबंटित की गई है. इसमें शासकीय भूमि रकबा 594.088 हेक्टेयर और निजी भूमि रकबा 108.148 हेक्टेयर शामिल है,

इन कंपनियों में से 53 कंपनियों ने स्थापित उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है.27 कंपनियों के उद्योग निर्माणाधीन है, वहीं 80 कंपनियों में उद्योग स्थापना के लिए क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है. शेष 32 कंपनियों द्वारा स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

मंत्री ने बताया कि निष्पादित 218 कंपनियों में 1,38,509 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है. उद्योग प्रारंभ होने वाली इकाईयों में छत्तीसगढ़ के 16647 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया तथा उत्पादनरत इकाइयों में 16409.04 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया है.