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कोल लेवी प्रकरण में नई चार्जशीट, शेल फर्मों से 40 करोड़ की लेयरिंग का खुलासा

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा…

साय कैबिनेट का बड़ा निर्णय, धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक मंजूर

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित…

केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा…

ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

March 10, 2026

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जो कहेंगे सच कहेंगे

बिटकॉइन मामला : भूपेश बघेल ने कहा – गौरव मेहता कौन है मैं नहीं जानता, आरोप लगाने वालों पर करूंगा मानहानि का मुकदमा, CM साय बोले – जांच में किसके तार कहां जुड़े है सब सामने आ जाएगा…

रायपुर।  बिटकॉइन मामले में ईडी की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं किसी गौरव मेहता को नहीं जानता. बीजेपी अगर मेरा नाम ले रही है, तो किस प्रूफ के साथ ले रही है? आरोप लगाने वालों के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करूंगा. बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए पूछा है कि गौरव मेहता और भूपेश बघेल के बीच क्या रिश्ता है ? उन्होंने कहा है कि गौरव मेहता के साथ किसका संबंध है, जांच में सब सामने आ जाएगा.

धान खरीदी को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा, सभी कलेक्टरों को आदेश है कि अनावरी को कम बताया जाए. राज्य सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है. छोटे किसानों को धान खरीदी की नीति में नुकसान हो रहा है. बायोमेट्रिक व्यवस्था से भी धान खरीदी में परेशानी हो रही है. बड़े और छोटे किसानों को टोकन देने में देरी की जा रही है. कई जगह बारदाने की कमी है, 72 घंटे में भुगतान नहीं हो रहा है. धान संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो रहा है. सरकार किसानों से धान नहीं खरीदना चाहती.

निकाय और पंचयात चुनाव को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा, सरकार समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती. संविधान के अनुसार 5 वर्ष से पूर्व चुनाव कराना जरूरी है, लेकिन खबर है कि राज्य सरकार ने संविधान के विपरीत अधिसूचना जारी की है. सरकार ने 6 माह बाद चुनाव के लिए प्रावधान किया है.